काठमाडौं : चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजहरूले आवासीय चिकित्सकलाई तत्कालै वृद्धि गरिएको निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गरेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आन्दोलनरत आवासीय चिकित्सकलाई अध्ययन र कार्यमा फर्कन आग्रह गर्दै उक्त निर्णय गरेको हो।

गत माघ २५ गते सम्पन्न आयोगको १६औँ बैठकले निजी मेडिकल कलेजहरूलाई सरकारी मेडिकल कलेजका पीजी आवासीय चिकित्सकहरूलाई मासिक ४८ हजार ७३७ रुपैयाँ बराबरको निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। त्यस्तै, निजी मेडिकल कलेजहरूको मागलाई सम्बोधन गर्दै एमबीबीएस र बीडीएस तहका सिट संख्या तथा शुल्क संरचनाको पुनरावलोकन गर्न गठित ११ सदस्यीय कार्यदलको प्रतिवेदन पनि बैठकले स्वीकार गरेको छ।

सिंहदरबारमा आयोजित बैठकमा कार्यदल संयोजक तथा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीसमक्ष हस्तान्तरण गरेका थिए। प्रतिवेदनमा चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ अनुसार प्राविधिक समिति गठन गरी सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकन गर्न सकिने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।

यसका लागि योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका प्राडा. सुजनबाबु मरहट्टाको नेतृत्वमा प्राविधिक समिति गठन भइसकेको छ। सो समितिमा प्राडा. दिव्यासिंह शाह, वरिष्ठ चार्टर एकाउन्टेन्ट महेश गरागाईँ, निजी मेडिकल कलेज प्रतिनिधि चार्टर एकाउन्टेन्ट सन्तोष खनाल र शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिवहरू समावेश छन्।

आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह भत्ता दिन निजी कलेजहरूले स्रोत अभाव देखाउँदै अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पहलमा आयोगले तीनपटक बैठक बसेर अन्ततः समस्या समाधान गरेको हो।