काठमाडौँ — राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधको अभियोगमा ४९ दिनदेखि प्रहरी हिरासतमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलाई कानुन व्यवसायीको जिम्मामा छाड्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। न्यायाधीश कुमार चुडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले झण्डै डेढ घण्टा ढिलो गरी सुनाएको फैसलामा मिश्रलाई हाजिरजमानतमा रिहा गर्न आदेश दिइएको हो।

चैत १५ गते राति गिरफ्तार गरिएका मिश्रलाई सोही रातदेखि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँमा राखिएको थियो। तर कानुन अनुसार ४८ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने प्रावधान विपरीत ढिलो गरिनुका साथै उनलाई अपराधिक शैलीमा हत्कडी लगाइएको र थुनामै राख्न नियोजित रुपमा नयाँ मुद्दा थपिएको मिश्र पक्षका वकिलहरूको दाबी थियो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सतिषकृष्ण खरेल, राजु बस्नेत, विष्णु भट्टराई, गोविन्द बन्दी, भीमार्जुन आचार्य र शेरबहादुर केसीलगायतले अदालतमा मिश्रको पक्षमा बहस गर्दै उनलाई तत्काल रिहा गर्न माग गरेका थिए।

मिश्रलाई उनकी पत्नी सारिका कार्कीले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण (ह्याबियस कोर्पस) रिटको सुनुवाइपछि अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको हो। अदालतको आदेशसँगै अब मिश्र कानुन व्यवसायीको जिम्मामा रहनेछन्।