काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय ले केही संस्थागत विद्यालयहरूले कानुनविपरीत अग्रिम भर्ना लिने र अत्यधिक शुल्क असुल्ने कार्यप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

मन्त्रालयले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा शिक्षा नियमावली, २०५९ (संशोधनसहित) तथा सर्वोच्च अदालत को चैत २० गतेको आदेशविपरीत केही निजी विद्यालयहरूले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि नै भर्ना खुलाएर शुल्क उठाएको तथ्य सार्वजनिक भएको उल्लेख गरिएको छ।

विद्यालय सञ्चालनजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा यस्ता गतिविधि अशोभनीय र दण्डनीय हुने भन्दै मन्त्रालयले सबै विद्यालयलाई सचेत गराएको छ। नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना लिन र निर्धारित मापदण्डबाहेक कुनै शुल्क नलिन स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।

मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पनि कानुनविपरीत उठाइएको शुल्क अभिभावकलाई फिर्ता गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह गरेको छ। तोकिएको समयभित्र शुल्क फिर्ता नगर्ने विद्यालयमाथि शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिइएको छ।