काठमाडौं - मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री शतिषकुमार सिंहले रौतहटको चन्द्रनिगाहपुरमा सञ्चालनमा रहेका १० वटा निजी अस्पताल अनुगमनका क्रममा दर्ता नै नगरिएको तथा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको पाइएपछि तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिएका छन्। शनिबार चन्द्रपुर–४ मा अनुगमन गर्न पुगेका मुख्यमन्त्री सिंहले अस्पताल सञ्चालकहरूलाई पत्र थमाउँदै नियमअनुसार दर्ता तथा सुधार नगरे कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिए। अनुगमनको खबर पाएपछि आधा दर्जन अस्पतालका सञ्चालक सटर बन्द गरेर भागेका थिए।

ट्रमा हाइवे सेन्टर, सिभिल अस्पताल, सिम्स अस्पताल, र चन्द्रपुर सामुदायिक अस्पताल दर्ता तथा मापदण्डविपरीत सञ्चालन भएको पाइएपछि बन्द गर्न निर्देशन दिइएको मुख्यमन्त्री सिंहले जानकारी दिए। अनुगमनका क्रममा पब्लिक लाइफ केयर पोलिक्लिनिक, चपुर सिटी अस्पताल, हिमालयन पोलिक्लिनिक प्रालि, चपुर अर्थोपेडिक एण्ड जनरल अस्पताल, चन्द्रपुर आँखा तथा दाँत उपचार केन्द्र र एपोलो अस्पतालका सञ्चालकहरू भागेको बताइएको छ।

मुख्यमन्त्री सिंहका अनुसार धेरै अस्पतालले आईसीयू तथा आकस्मिक सेवा मापदण्डअनुसार सञ्चालन नगरेको पाइएको छ। केहीले काठमाडौंका ठूला अस्पतालसरह बिरामीसँग शुल्क असुलेको गुनासो आएको उनले बताए। उनले दर्ता तथा मापदण्ड पूरा गरे सञ्चालन गर्न दिने तर नियम उल्लंघन गरे कानुनी कारबाही गरिने चेतावनी दिए।

मुख्यमन्त्री सिंहले इलाका प्रहरी कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरका डीएसपी राजकुमार राईलाई ती अस्पतालहरू पुनः सञ्चालनमा आएका छैनन् भनेर निगरानी गर्न निर्देशन दिएका छन्। अस्पताल सञ्चालनमा अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने प्रावधान भए पनि चन्द्रपुर अस्पतालबाहेक अन्य १० वटा अस्पताल बिना अनुमति सञ्चालनमा रहेको पाइएकाले बन्द गर्न पत्र दिइएको उनले बताए।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार रौतहटको चन्द्रपुर, बृन्दावन, गरुडा, यमुनामाई, गौर, कटहरिया लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका धेरै अस्पताल दर्ता तथा मापदण्डविपरीत रहेको पाइएको छ। पछिल्लो समय मापदण्ड नपुर्‍याई अस्पताल खोल्ने प्रवृत्ति बढेको छ। केही अस्पताल उचित पार्किङको सुविधा नभएका स्थानमा सञ्चालनमा छन् भने कतिपय नहरको डिलमै खोलिएका छन्। अस्पताल क्षेत्रमा धूलो, धूवाँ, ध्वनि तथा जल प्रदूषणबाट मुक्त वातावरण हुनुपर्ने मापदण्ड भए पनि अधिकांश अस्पतालहरूले नियम पालना नगरेको देखिएको छ।

बिरामी तथा कुरुवाहरूका लागि आधारभूत सुविधासमेत उपलब्ध नगराइएकाले सर्वसाधारणले सास्ती खेप्नु परेको छ। कतिपय अस्पताल आफ्नै भवनबिनै साँघुरा घरमा जबरजस्ती सञ्चालनमा ल्याइएका छन्। यस्तो अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारले कडा निगरानी तथा अनुगमनलाई तीव्रता दिने जनाएको छ। आजको कान्तिपुर दैनिकबाट