काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिने विद्यार्थीहरूबाट जफत गरिएका मोबाइल फोन तथा त्यसमा रहेका डाटा नष्ट गर्ने कार्य तत्काल रोक्न गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले विद्यार्थी तथा युवा कानुन व्यवसायीहरूले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले २०८२ वैशाख १३ गते जारी गरेको सूचनाअनुसार परीक्षा हलभित्र भेटिएका मोबाइल फोन तथा तिनमा रहेका डाटा जफत गरी नष्ट गर्ने कार्य नगर्न आदेश दिएको छ।

अन्तरिम आदेशमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिले यस्तो आदेश जारी गरिएको उल्लेख छ। साथै अदालतले गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहालाई लिखित जवाफ पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ।

निवेदकका तर्फबाट बहस गर्दै अधिवक्ता विकास यादव र अनिलकुमार साहले मोबाइल फोनलाई पानीमा डुबाएर नष्ट गर्दा त्यसमा रहेका महत्वपूर्ण अभिलेख, कागजात, डाटा तथा पारिवारिक तस्बिरहरू समेत नष्ट हुने भएकाले थप क्षति रोक्न अन्तरिम आदेश आवश्यक रहेको जिकिर गरेका थिए।

यस प्रकरणमा ल लेन्स नेपालका सञ्चालक तथा अधिवक्ता अनिलकुमार साहसहित सिरहा र रुपन्देहीका विभिन्न स्थानका पीडितहरूले रिट दायर गरेका हुन्।

रिट निवेदनमा सिरहाका विभिन्न परीक्षा केन्द्रबाट सयौं विद्यार्थीका व्यक्तिगत मोबाइल फोन तथा स्मार्टवाच जफत गरी पानी भरिएको ड्रममा डुबाउँदा ठूलो क्षति पुगेको दाबी गरिएको छ। साथै सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि फौजदारी कारबाही र पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन माग गरिएको छ।

निवेदकहरूले परीक्षामा निषेधित डिजिटल सामग्री जफत गर्न सकिए पनि त्यसलाई भौतिक रूपमा नष्ट गर्ने अधिकार कुनै कानुनले नदिएको दाबी गरेका छन्। भविष्यमा कानुनी आधारबिना विद्यार्थीका व्यक्तिगत सामग्री जफत गरी नष्ट गर्ने जस्ता स्वेच्छाचारी तथा गैरसंवैधानिक कार्य रोक्न प्रतिषेधाज्ञा जारी गर्न समेत उनीहरूले अदालतसँग माग गरेका छन्।