काठमाडौं । करिब ७ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युतीय राहदानी (इ–पासपोर्ट) छपाइ ठेक्कामा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक वर्षपछि औपचारिक अनुसन्धान अघि बढाएको छ। आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल र निर्देशक सुनीलकुमार केसीलाई पक्राउ गरी छानबिन थालेको छ।

विशेष अदालतले अनुसन्धानका लागि दुवै अधिकारीलाई चार दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। अख्तियारले २० दिनको म्याद माग गरे पनि अदालतले प्रारम्भिक रूपमा चार दिनको मात्रै अनुमति दिएको हो। आयोगका अनुसार इ–पासपोर्ट छपाइसम्बन्धी ठेक्कामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको आशंकामा अनुसन्धान भइरहेको छ।

राहदानी विभागले ६४ लाख थान इ–पासपोर्ट छपाइका लागि २०८१ मंसिरमा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। त्यसपछि दुई प्याकेजमा विभाजन गरिएको ठेक्का जर्मन कम्पनी म्युहलबाउर आइडी सर्भिस र भेरिडासलाई प्रदान गरिएको थियो। म्युहलबाउरले करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको तथा भेरिडासले करिब ६ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको ठेक्का पाएका थिए।

यो ठेक्का प्रक्रिया सुरुदेखि नै विवादमा तानिएको थियो। सार्वजनिक खरिद नियमावली मिचिएको, प्राविधिक मापदण्डअनुसार अयोग्य कम्पनीलाई छनोट गरिएको, आर्थिक प्रस्ताव मूल्यांकनमा चलखेल भएको तथा राजनीतिक पहुँचका आधारमा ठेक्का बाँडफाँट गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ।

अनुसन्धानको क्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा, ठेकेदार कम्पनीका नेपाल प्रतिनिधिहरू तथा ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न अन्य अधिकारीहरू पनि छानबिनको दायरामा रहेको स्रोतले जनाएको छ। अख्तियारले यसबारे औपचारिक रूपमा विस्तृत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन।

ठेक्का सम्झौता भएको झण्डै ११ महिना बितिसक्दा पनि नयाँ कम्पनीहरूले इ–पासपोर्ट छपाइ सुरु गर्न नसकेको अवस्था छ। सम्झौताअनुसार गत वर्ष फागुनदेखि नै छपाइ कार्य सुरु हुनुपर्ने भए पनि काम अघि नबढ्दा राहदानी अभावको जोखिम बढेको छ। हाल राहदानी विभागसँग सीमित मौज्दात मात्रै रहेको बताइएको छ।

विवादित ठेक्कामा प्राविधिक मापदण्ड परिवर्तन, प्रिन्टर संख्या सम्बन्धी सर्त उल्लंघन, विदेशी मुद्रा विनिमय दरको आधारमा आर्थिक मूल्यांकनमा गरिएको निर्णय तथा एउटै कामलाई दुई प्याकेजमा विभाजन गरेर ठेक्का दिइएको विषयलाई अनुसन्धानको मुख्य आधार बनाइएको छ।

एक वर्षअघि अख्तियारमा उजुरी परे पनि लामो समयसम्म अनुसन्धान अघि नबढेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको थियो। पछिल्लो समय सरकारी तहबाट समेत चासो बढेपछि आयोगले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएको बताइएको छ।

अब अख्तियारको अनुसन्धानले ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न उच्च अधिकारी, राजनीतिक व्यक्तित्व तथा ठेकेदार कम्पनीहरूको भूमिकाबारे थप तथ्य उजागर गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। Nayapatrika Daily