काठमाडौं : सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसअन्तर्गतका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएका संरचना विघटन गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलले जानकारी दिए।

बैठकले अध्यागमन र भिजिट भिसाका सन्दर्भमा देखिएका समस्या समाधान गर्न गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ। साथै, इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गरिएको छ।

त्यसैगरी, बैठकले डीआईजी सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुर्वेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा र नागरिक उड्डयन क्षेत्र सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि पर्यटन मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय पनि गरिएको छ।

मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा फन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ।