२०८३ कार्तिक २२, शनिवार
२०८३ कार्तिक २२, शनिवार
काठमाडौं । आगामी माघ १ गतेदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) मा दर्ता नभएका ग्यास बिक्रेता तथा फर्मले ग्यास खरिद गरी बिक्री गर्न नपाउने भएका छन्। ग्यासको कारोबारलाई करको दायरामा ल्याउने र बिक्री वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले नेपाल आयल निगम तथा नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागेका हुन्।
नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघको निर्णयअनुसार देशभरका ग्यास बिक्रेताले आगामी पुस मसान्तभित्र अनिवार्य रूपमा भ्याटमा दर्ता भइसक्नुपर्नेछ। निर्धारित समयभित्र दर्ता नभएका बिक्रेतालाई माघ १ गतेदेखि ग्यास उद्योगहरूले आपूर्ति नगर्ने भएका छन्।
संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नेपाल ग्यासका प्रबन्ध निर्देशक गोकुल भण्डारीका अनुसार सोमबार बसेको ग्यास उद्योगीहरूको राष्ट्रिय भेलाले भ्याटमा दर्ता नभएका बिक्रेतासँग कारोबार नगर्ने निर्णय गरेको हो।
उनका अनुसार थोरै परिमाणमा ग्यास बिक्री गर्ने खुद्रा बिक्रेतालाई समेत करको दायरामा ल्याउन आवश्यक देखिएको छ। महिनामा २० देखि ३० सिलिन्डर मात्रै बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई पनि व्यवस्थित कारोबार प्रणालीमा आबद्ध गराउँदा बजारमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने उद्योगीहरूको निष्कर्ष छ।
यसअघि नै नेपाल आयल निगमले ग्यास खरिद तथा बिक्री गर्दा आधिकारिक भ्याट बिल अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको छ। निगमको निर्णयलाई ग्यास बिक्रेता महासंघ नेपालले पनि समर्थन गर्दै देशभरका व्यवसायीलाई प्रत्येक सिलिन्डर बिक्री गर्दा अनिवार्य बिल दिन निर्देशन दिएको छ।
निगमका प्रवक्ता मनोज ठाकुरले उपभोक्तालाई ग्यास खरिद गर्दा अनिवार्य रूपमा भ्याट बिल लिन आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार बिल खरिदको प्रमाण मात्र नभई उपभोक्ताको कानुनी अधिकार र सुरक्षासँग जोडिएको महत्त्वपूर्ण कागजात हो।
आधिकारिक बिक्रेताबाट ग्यास खरिद गरेको प्रमाणका रूपमा रहने बिलले नक्कली तथा असुरक्षित सिलिन्डरको जोखिमबाट बच्न सहयोग पुग्ने निगमको भनाइ छ। सिलिन्डरमा तोकिएकोभन्दा कम तौलको ग्यास भेटिएमा, ग्यास चुहावट भएमा, सिलिन्डरमा कैफियत देखिएमा वा विस्फोट भएर जनधनको क्षति भएमा कानुनी उजुरी र क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न बिल आवश्यक पर्नेछ।
बिल नहुँदा सम्बन्धित ग्यास कम्पनी वा बिमा कम्पनीसँग क्षतिपूर्ति माग गर्न कठिन हुने निगमले जनाएको छ। त्यस्तै, भ्याट बिल प्रणालीले ग्यासको कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र बढी मूल्य असुल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रणमा समेत सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
भण्डारीका अनुसार कारोबारको अभिलेख व्यवस्थित भएपछि कुन बिक्रेताले कति ग्यास बिक्री गर्यो र उपभोक्ताले कति सिलिन्डर खरिद गरे भन्ने विवरण राख्न सहज हुनेछ। यसले अनधिकृत बिक्री, दुरुपयोग तथा बजारमा हुने अनियमितता नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्नेछ।
ग्यासको खुद्रा मूल्यमा यसअघि नै भ्याट समावेश भइसकेकाले बिल जारी गर्ने बहानामा उपभोक्ताबाट थप रकम लिन नपाइने पनि स्पष्ट पारिएको छ। आधिकारिक भ्याट बिल लिने उपभोक्ताले सरकारको भ्याट बिल प्रोत्साहन तथा पुरस्कार कार्यक्रममा सहभागी हुने अवसरसमेत पाउनेछन्।
व्यावसायिक ग्यास सिलिन्डर नीलो बनाउने तयारी
ग्यास उद्योगीहरूले व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग हुने सिलिन्डरलाई छुट्टै पहिचान दिने व्यवस्था कार्यान्वयनको तयारी पनि थालेका छन्। सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनका सिलिन्डरमा नीलो रङ लगाउन निर्देशन दिएपछि उद्योगीहरूले माघ १ गतेदेखि प्रारम्भिक चरणमा १० प्रतिशत सिलिन्डरमा यस्तो व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरेका हुन्।
भण्डारीका अनुसार तत्काल नयाँ सिलिन्डर उत्पादन गरेर बजारमा पठाउन सम्भव नभएकाले हाल बजारमा रहेका सिलिन्डरलाई नै नीलो रङ लगाएर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि छुट्याउने तयारी गरिएको छ।
सरकारले कुल सिलिन्डरमध्ये ३० प्रतिशतमा नीलो रङ लगाउन निर्देशन दिए पनि तत्काल सबै व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उद्योगीहरूको भनाइ छ। एउटा सिलिन्डरमा नीलो रङ लगाउन करिब एक सय रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ। तर, यसका लागि उद्योगीलाई सरकारले अहिलेसम्म स्पष्ट अनुदान वा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको छैन।
व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक १९ केजीका सिलिन्डर नेपालमै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको भण्डारीले बताए। उनका अनुसार गृहलक्ष्मी मेटलजस्ता स्वदेशी उद्योगसँग यस्ता सिलिन्डर उत्पादन गर्ने क्षमता छ। यद्यपि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा स्टिल सिटको मूल्य बढेकाले स्वदेशी उत्पादनको लागत केही महँगो पर्न सक्ने देखिएको छ।
ग्यासका ब्रान्ड घटाएर ३० वटामा सीमित गर्ने प्रस्ताव
ग्यास उद्योगीहरूले बजारमा रहेका विभिन्न ब्रान्डको संख्या घटाएर कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। सरकारले देशभर एउटै ब्रान्ड कायम गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेका बेला उद्योगीहरूले सबै उद्योगलाई एउटै ब्रान्डमा समेट्नुभन्दा ब्रान्डको संख्या घटाएर करिब ३० वटामा सीमित गर्नु उपयुक्त हुने धारणा राखेका छन्।
ब्रान्डको संख्या घटाउँदैमा ग्यास उद्योगको उत्पादन क्षमता घट्नुपर्ने अवस्था नरहेको भण्डारीको भनाइ छ। नेपाल ग्यासले यसअघि नै एचपी ग्यास र राजधानी ग्यासलाई समायोजन गरी काठमाडौं, गण्डकी र चितवनबाट एकीकृत रूपमा कारोबार सुरु गरिसकेको छ।
ग्यास उद्योगीहरूले कर प्रणालीमा आबद्धता, प्रत्येक बिक्रीमा बिल अनिवार्य, व्यावसायिक सिलिन्डरको छुट्टै पहिचान, स्वदेशमै ठूला सिलिन्डर उत्पादन र ब्रान्डको संख्या घटाउने योजनालाई अघि सारेका छन्।
यी व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भए ग्यासको आपूर्ति तथा वितरण प्रणाली व्यवस्थित हुनुका साथै उपभोक्ता सुरक्षा, कारोबारको पारदर्शिता र बजार अनुगमनमा समेत सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गत भदौ १० गते भोटेकोशीमा आएको बाढीमा परी बेपत्ता भएका ३२ जिल्लाका २ हजार २९४ जनाको यकिन विवरण सार्...
काठमाडौं । सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको नाफामा गिरावट आएको छ। कम्पनीले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो त्रैमासिक अपरिष्कृत वित्तीय विवरणअनुसार अस...
काठमाडौं । हिन्दु धर्मावलम्बीको दोस्रो ठूलो चाड तिहार आजदेखि सुरु भएको छ। यमपञ्चकको पहिलो दिन आज काग तिहार मनाइँदैछ। यस दिन कागलाई पूजा गरी खानेकुरा खुवाउने परम्परा छ।...
