काठमाडौं । राहदानी (पासपोर्ट) छपाइ ठेक्का प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमिततासम्बन्धी प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जना तथा सम्बन्धित कम्पनीहरूविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।

विशेष अदालतकी सूचना अधिकारी पार्वती हितानीका अनुसार उक्त मुद्दामा कुल १० अर्ब १३ करोड ४ लाख ६१ हजार ४७७ रुपैयाँ बराबरको बिगो दाबी गरिएको छ। अख्तियारले सरकारी कर्मचारी, निजी कम्पनी तथा विदेशी पक्षहरूलाई समेत प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दर्ता गरेको हो।

मुद्दामा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल केसी, तुलसी आचार्यसहित १० जना कर्मचारी प्रतिवादी छन्। साथै दुई कम्पनी, चार विदेशी नागरिक र दुई जर्मन कम्पनीका नेपाली प्रतिनिधिलाई समेत अभियुक्त बनाइएको अख्तियारको दाबी छ।

पासपोर्ट छपाइ ठेक्का प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको आशंकामा लामो समयदेखि अनुसन्धान भइरहेको थियो। सोही क्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवालाई पनि बयानका लागि बोलाइएको थियो। तर अनुसन्धानपछि दायर गरिएको अभियोगपत्रमा भने उनलाई प्रतिवादी बनाइएको छैन।

यो मुद्दा पछिल्लो समय सार्वजनिक निकायको खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनसँग जोडिएको सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार प्रकरणमध्ये एक मानिएको छ। अब विशेष अदालतमा हुने सुनुवाइबाट आरोपितहरूको कानुनी जिम्मेवारी र मुद्दाको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ।