काठमाडौँ । इजरायलमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको सत्ता संकटमा परेको छ । राष्ट्रपति आइज्याक हर्जोगले विपक्षी नेता गादी आइजेनकोटलाई नयाँ सरकार गठनको जिम्मेवारी दिएसँगै नेतन्याहुको राजनीतिक भविष्य थप अनिश्चित बनेको हो ।

गत अक्टोबर २७ मा सम्पन्न निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दल वा गठबन्धनले संसद्मा स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि राष्ट्रपतिले विपक्षी नेता आइजेनकोटलाई सरकार गठनको पहिलो अवसर दिएका हुन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयका अनुसार संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने विभिन्न दलसँगको परामर्शपछि यस्तो निर्णय गरिएको हो ।

मध्यमार्गी यासर पार्टीका नेता तथा पूर्वसैनिक प्रमुख आइजेनकोटलाई दुई अरब दलका १९ सहित ६७ सांसदको समर्थन रहेको छ । त्यसको तुलनामा नेतन्याहुले ४६ सांसदको मात्रै समर्थन पाएका छन् । नेतन्याहुका परम्परागत सहयोगी मानिएको युनाइटेड टोरा जुडाइजम पार्टीले समेत यसपटक साथ नदिएपछि उनको गठबन्धन थप कमजोर बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम सीएनएनले जनाएको छ ।

राष्ट्रपतिले सरकार गठनको जिम्मेवारी दिँदैमा नेतन्याहु तत्काल सत्ताबाट बाहिरिने निश्चित भने भएको छैन । आइजेनकोटका लागि आफूलाई प्राप्त समर्थनलाई स्थायी संसदीय गठबन्धनमा रूपान्तरण गर्नु प्रमुख चुनौती बनेको छ ।

उनले चार यहुदी विपक्षी दलका ४८ सिटलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय आपत्कालीन सरकार गठनको प्रयास गरिरहेका छन् । यसका लागि इजरायललाई यहुदी, लोकतान्त्रिक र उदारवादी राज्यका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने, अनिवार्य सैन्य वा राष्ट्रिय सेवा लागू गर्नुपर्ने तथा हमासलाई आतंकवादी संगठनका रूपमा मान्यता दिनुपर्ने सर्त अघि सारिएको छ ।

तर, यी सर्तका कारण अरब दलहरू सरकारमा प्रत्यक्ष सहभागी हुने सम्भावना कमजोर देखिएको छ । यद्यपि, सरकारमा सहभागी नभई बाहिरबाट समर्थन गर्ने विकल्प भने उनीहरूका लागि खुला छ ।

आइजेनकोटलाई आफ्नै विपक्षी गठबन्धनभित्र पनि चुनौती देखिएको छ । इजरायल बेइतेनु पार्टीका नेता तथा पूर्वरक्षामन्त्री एभिग्डोर लिबरम्यानले अरब दलहरूको समर्थनमा बन्ने सरकारलाई अस्वीकार गरेका छन् । यस्तो गठबन्धन लामो समय टिक्न नसक्ने र त्यसले अन्ततः नेतन्याहुलाई नै राजनीतिक लाभ पुर्‍याउने उनको तर्क छ ।

लिबरम्यानले अति रूढिवादी यहुदी दलहरूसँग मिलेर सरकार गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन् । तर, ती दललाई दिइँदै आएको अनिवार्य सैन्य सेवासम्बन्धी छुट अन्त्य गर्ने विपक्षी गठबन्धनको चुनावी प्रतिबद्धतासँग उनको प्रस्ताव मेल खाँदैन ।

अर्कोतर्फ, नेतन्याहुले अरब दलहरूसँगको कुनै पनि राजनीतिक सहकार्यको विरोध गर्दै आएका छन् । उनले अरब दलहरूले घुस तथा विदेशी लगानीका आधारमा निर्वाचन प्रभावित पारेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । त्यस्ता दलको समर्थनमा बन्ने सरकारले इजरायलको अस्तित्वमै संकट निम्त्याउन सक्ने उनको दाबी छ ।

नेतन्याहुले दक्षिणपन्थी तथा अति रूढिवादी दलहरूलाई समेटेर राष्ट्रिय एकताको सरकार गठन गर्न पनि आह्वान गरेका छन् । तर, उनको प्रस्तावलाई आइजेनकोटले अस्वीकार गरेका छन् । लिकुड पार्टीले अतिवादी दलहरूसँगको गठबन्धन तोडे आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन सक्ने आइजेनकोटको पार्टीले जनाएको छ ।

सुरक्षा व्यवस्थामा जनविश्वास गुमाइसकेको कामचलाउ सरकारलाई लामो समयसम्म निरन्तरता दिन नहुने आइजेनकोटको भनाइ छ ।

मंगलबार नयाँ संसद्का सदस्यहरूले शपथ लिएसँगै सरकार गठनको प्रक्रिया थप अघि बढ्नेछ । विपक्षी दलहरूले नेतन्याहुपक्षीय सभामुखलाई पदबाट हटाउने तथा सन् २०२३ अक्टोबर ७ मा हमासले गरेको आक्रमणका बेला देखिएको सुरक्षा कमजोरीबारे छानबिन गर्न राज्यस्तरीय आयोग गठन गर्ने तयारीसमेत गरेका छन् ।

राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको जिम्मेवारी पाएपछि आइजेनकोटले नयाँ सरकार बनाउन २८ दिनको समय पाउनेछन् । निर्धारित अवधिमा सरकार गठन गर्न नसकेमा उनलाई थप १४ दिनको समय दिन सकिने व्यवस्था छ ।