काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतमा भदौ २४ गते भएको आगजनी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाटजस्ता घटनाबाट भएको क्षतिपछि स्थगित रहेका केही सेवा आजदेखि आंशिक रूपमा सुचारु हुने भएका छन्।

असोज २६ गते बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार, हालसम्म बन्दी प्रत्यक्षीकरणका साथै अत्यावश्यक निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ मात्र भइरहेकामा आजदेखि रिट निवेदन दर्ता गर्ने व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ। साथै, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५७ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ का दफा ७३, १३७ र १५५ अन्तर्गतका निवेदन पनि अब दर्ता र सुनुवाइ हुनेछन्।

सर्वोच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालाका अनुसार अन्य सम्पूर्ण सेवा भने अर्को सूचना जारी नभएसम्म स्थगित नै रहने छन्।