काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सकिन एक दिन बाँकी रहँदा सरकारले कुल विनियोजित बजेटको ७८ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २४ गतेसम्म सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये १५ खर्ब ३१ अर्ब ९७ करोड १५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो।

यो आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी तीन जना अर्थमन्त्रीले सम्हाले पनि पुँजीगत खर्च भने अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेन। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट ल्याएका थिए भने त्यसपछि रामेश्वर खनाल र हालका अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेट कार्यान्वयनको नेतृत्व गरेका थिए। तर विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष जोडिएको पुँजीगत खर्च विनियोजित बजेटको ४० प्रतिशतमै सीमित भएको छ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा असार २४ गतेसम्म १ खर्ब ६३ अर्ब १७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ। विकास निर्माणका अधिकांश आयोजना यही शीर्षकबाट सञ्चालन हुने भएकाले न्यून पुँजीगत खर्चले विकास आयोजनाको कार्यान्वयन सुस्त रहेको संकेत गर्छ।

यता चालु खर्चतर्फ भने खर्चको अवस्था तुलनात्मक रूपमा उच्च देखिएको छ। चालुतर्फ विनियोजन गरिएको ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँमध्ये १० खर्ब ३० अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन कुल विनियोजनको ८७.२५ प्रतिशत हो। चालु खर्चमा कर्मचारीको तलब–भत्ता, प्रशासनिक तथा नियमित सरकारी दायित्व समावेश हुने भएकाले यो शीर्षकको खर्च प्रायः लक्ष्यअनुसार हुने गरेको छ।

वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ पनि सरकारको प्रगति उच्च देखिएको छ। बजेट घाटा व्यवस्थापन तथा सरकारी ऋणको भुक्तानीका लागि विनियोजन गरिएको ३ खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँमध्ये असार २४ गतेसम्म ३ खर्ब ३८ अर्ब ३६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिएको छ। यो कुल विनियोजनको ९०.१७ प्रतिशत हो।

सरकारले कुल बजेट खर्चमा उल्लेखनीय प्रगति देखाए पनि विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित पुँजीगत खर्च अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठेको छ।