काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले एनसेल आजियाटा लिमिटेडमाथि प्रभावकारी नियमन गर्न नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ।

सांसद अमरेशकुमार सिंहले एनसेल र स्पेक्ट्रलाइट (युके) लिमिटेडबीच भएको ८० प्रतिशत सेयर खरीद–बिक्री सम्झौता रद्द गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै अदालतले एनसेलमाथि प्रभावकारी नियमन आवश्यक रहेको भन्दै प्राधिकरणलाई आदेश दिएको हो।

सर्वोच्चले सेयर खरीद–बिक्री सम्झौताबारे प्राधिकरणले यसअघि नै नियमविपरीत भएको टिप्पणी गरिसकेकोले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ठहर गरेको छ। यसै आधारमा रिट निवेदन खारेज गरिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ।

तर, विदेशी लगानीबाट सञ्चालित कम्पनीहरूको सञ्चालन र नियमन प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने आवश्यकतामा अदालतले जोड दिएको छ।