नेपालले कार्बन व्यापारमार्फत पहिलोपटक १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ राजस्व प्राप्त गरेको छ। रौतहटदेखि कञ्चनपुरसम्मका १३ जिल्लाका १७ लाख हेक्टर वनजंगलको संरक्षणबाट सन् २०१८ देखि २०२४ सम्म २.४ मिलियन टन कार्बन उत्सर्जन घटाएबापत विश्व बैंकको ‘वन–कार्बन साझेदारी सुविधा (एफसीपीएफ)’ कार्यक्रमअन्तर्गत यो रकम प्राप्त भएको हो।

प्रतिटन ५ अमेरिकी डलरका दरले कार्बन बिक्री गरिएको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गरिएको छ। यो रकम दिगो वन व्यवस्थापन, वृक्षरोपण, जैविक विविधता संरक्षण र सामुदायिक जीविकोपार्जन सुधारका क्षेत्रमा खर्च गरिनेछ। वन मन्त्रालयले हाल यो रकम उपभोक्ता समूहहरू, वन विकास कोष, र निकुञ्ज तथा आरक्षका मध्यवर्ती क्षेत्रमा वितरण गर्ने योजना बनाएको छ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) लगायतका सरोकारवालाहरूले प्राप्त रकम सीधै वन संरक्षणमा सक्रिय समुदायको खातामा पठाउनुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले वन विकास कोषमार्फत रकम परिचालन गर्दा प्रभावकारी वितरणमा चुनौती हुने चेतावनी दिएका छन्।

नेपालको वन संरक्षणले जलवायु परिवर्तनमा उल्लेखनीय योगदान पुर्‍याएको छ। सन् १९९२ मा २६ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्रफल अहिले ४६ प्रतिशत पुगेको छ। सामुदायिक वन अवधारणाबाट वनक्षेत्र विस्तार र संरक्षणमा ठूलो योगदान पुगेको छ। नेपालले दीर्घकालीन रूपमा सन् २०४५ सम्म कार्बन उत्सर्जन शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ।

कार्बन व्यापारबाट आएको रकमले समुदायलाई हरित विकासतर्फ उन्मुख गराउने विश्वास लिइएको छ। स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच विस्तार, विद्युतीय चुल्हो अनुदान, वन डढेलो नियन्त्रण उपकरण वितरण र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालनमा यो रकम उपयोग गरिने योजना छ। नेपालले स्वीडेनलगायत अन्य देशहरूसँग पनि कार्बन व्यापार गर्न तयार भइरहेकाले आगामी वर्षमा थप रकम प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ। Nayapatrika daily