चन्द्र प्रसाद ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ लिमिटेड(नेफ्स्कून)

अहिले कोभिड संक्रमणबाट गुज्रिरहेका छौं । कोभिडको कारण विशेष गरी सहकारी क्षेत्रमा कस्तो असर र प्रभाव प¥यो ?

कोभिडले मानवीय स्वास्थ्य, मुलुकको अर्थतन्त्रसँगै सहकारी क्षेत्रमा पनि ठूलो असर पुग्यो । कोभिड सुरु भएर मुलुक लकडाउनमा गएका बेला सहकारी संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वका धेरै काम गरे । सहकारीकर्मी र सहकारी क्षेत्रले ठूलो योगदान गरेको छ । सदस्यप्रतिको जिम्मेवारी,कर्तन्व्यबोधले कर्जाको व्याज तिर्ने समय सार्नेदेखि विभिन्न प्याकेज ल्याए । ठूलो क्षती भए पनि व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ । सहकारीका साथीहरुको मेहनतले अहिलेसम्म सुरक्षित अवतरणकै अवस्थामा छौं ।

कोभिडको कारण सामाजिक, भौतिक दुरी कायम गर्नुपर्दा लकडाउनका बेला सदस्यले अपेक्षित रुपमा सेवा लिन सकेनन् । जसरी बैंकहरुले विद्युतीय माध्यमबाट सेवा दिए । सहकारीमा विद्युतीय कारोबार नहुँदा सेवा अभाव खड्किएको हो ?
कोभिड सुरु भएपछि हामीले विपत् व्यवस्थापन कार्यदल बनायौं । सहकारी सञ्चालन कार्यबिधि जारी ग¥यौं । झापादेखि कन्जनपुरका साथीहरुलाई समन्वय ग¥यौं । सुरुका दिनदेखि भच्र्युअल माध्यमबाट बैठक बसेर सहजीकरण ग¥यौं । विभागले विगतमा कोपोमिस कार्यक्रम ल्यायो । तर, पूर्ण कार्यान्वयनमा आउन सकेन । अहिले पनि गृहकार्यकै अवस्थामा भए जस्तो लाग्छ । आज कोपोमिसलाई व्यवस्थित गर्न सकेको भए सहकारी सिस्टम भित्र रहने थिए । सहकारी ऐनमा सहकारी सूचना केन्द्रको व्यवस्था गरिएको छ । त्यो पनि छलफलमै छ । त्यो भए सहकारी बास्केटमा रहन्थे । यी विषयलाई कार्यान्वनय गर्न सकेको भए । अहिले सहकारी भित्र डिजिटल प्रणालीको आवश्यक छ भनिएको छ । त्यो कार्यान्वनमा जान सजिलो हुन्थ्यो । नीतिगत सहयोग राज्यले गर्नुपर्छ ।

राज्यका निकायको सहयोग एउटा पाटो हो । जसरी बैंकहरुले क्लियरिङ हाउस मार्फत आइपिएस प्रणाली प्रयोग गरेर आफ्नै मोबाइलबाट एउटा बैंकबाट अर्को बैंक, एक खाताबाट अर्को खाता रकम ट्रान्फर, भुक्तानी लगायत सेवा दिएका छन् । सहकारी क्षेत्रमा पनि त्यस्तै प्रणालीको विकास गरेर विद्युतीय कारोबारमा नजाने हो भने यस्तो प्रतिस्पर्धी बजारमा सहकारीको भविष्य के होला ?
अब अभियान भित्रको कुनै न कुनै सहकारी संस्थाले यस्ता प्रविधिको विकास गर्नुपर्छ । सहकारीमा विद्युतीय कारोबारको विकल्प छैन । राज्यले यो किसिमको व्यवस्था गर्छ भनेर आसा गरेर मात्र बस्न हुँदैन । यस्तो प्रविधिलाई जसले प्रयोगमा ल्याउनहुन्छ । उहाँ बजारमा टिक्नुहुन्छ । त्यसमा हाम्रो अभियानको तर्फबाट साथ सहयोग रहनेछ । सहकारीका सदस्यलाई प्रविधिमा जोड्नु पर्छ । अब कुनै न कुनै सहकारी संस्थाले यो कामको सुरुवात गर्नुपर्छ । नविनतम प्रविधिको प्रयोग गर्न अग्रसरता देखाउने सहकारीलाई सहकारी विभागले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । नीतिगत रुपमा सहयोग गरेर प्रेरणा दिनुपर्छ । अभियान सघाउन तयार छ । सहकारी संस्थालाई गुणस्तरमा ध्यान दिएर राम्रो बनाउन विद्युतीय कारोबारले सघाउँछ ।

बचत तथा ऋण सहकारीमा ठूलो पुँजी परिचालन हुन्छ । सहकारीको कारोबारमा वित्तीय सुशासन कमजोर रहेको विषय उठ्ने गरेको छ । सहकारीको सञ्चालन प्रक्रिया व्यवस्थित बनाउँदै वित्तीय सुशासन कायम गर्न नेफ्स्कूनले के काम गरिरहेको छ ?
नेफ्स्कूनको पहिलो काम भनेकै वित्तीय सुशासन कायम गर्न सघाउने हो । वित्तीय सुशासनमा लैजानका लागि गर्नुपर्ने सबै काम हामीले गरेका छौं । वित्तीय शिक्षादेखि संस्थालाई स्तरीकरण गर्नेसम्मका काम पर्दछन् । नेफ्स्कूनको व्यालेन्स सिट हेर्नुभयो भने कोभिड १९को प्रकोपका बीच भाखा नागेको ऋण एक प्रतिशत पनि छैन । हामीसँग जोडिएका ४० वटा संस्थालाई यसै वर्ष प्रोबेसनको ब्राण्डले सम्मानित गरेका छौं । ती हुनका लागि न्यूनतम पाँच प्रतिशत भन्दा कम भाखा नाघेको कर्जा हुनुपर्छ । संस्थाको व्यालेन्ससिट हेर्नुभयो भने सबै सूचकमा अब्बल छन् । १२÷१५ प्रतिशत संस्थागत पूँजी बनाएर बसेका छन् । त्यसका लागि नेफ्स्कूनले काम गरेको हो । हामीले विशेष गरेर बचत तथा ऋण सहकारीलाई प्रवद्र्धन गर्न, सिंगो अभियान भित्र एकताबद्ध गर्न कुनै कसरत बाँकि राखेका छैनौं । सहकारीमा भएका कमिकमजोरी औंल्याएर सहकारीलाई सही ट्रयाकमा ल्याउने काम गरेका छौं । यसले सहकारीमा गुणस्तरियतासँगै आम सदस्यको सहकारीले विश्वास आर्जन गरेका छन् ।

मुलुकभर करिब ३५ हजार भन्दा बढी सहकारी संस्था छन् । एक÷दुई सय सहकारी संस्थाले मात्र राम्रो गरेर । बचत तथा ऋणका केही संस्थाले एक्सेस, प्रोबेसन ब्राण्ड पाप्त गरे भन्दैमा सन्तुष्ट हुने अवस्था छ र ? अन्य सहकारी संस्थाहरु पनि त्यो तहमा पुग्न पर्दैन ?
हो । सबै सहकारी अब्बल हुनुपर्छ । एसियाली ऋण महासंघको लेबलमा एउटा एक्सेस भन्ने ब्राण्ड हुन्छ । जुन एसियाली ऋण महासंघको प्रतिनिधि आएर जाँच गर्नुहुन्छ । त्यही अनुसारको अडिट हुन्छ । त्यो अडिटमा सहकारी संस्था अब्बल भएर ब्राण्ड पाएका छन् । विभाग र नेफ्कूनले गर्ने कप्स भित्र चार सय संस्था अवार्ड भएका छन् । सार भित्र झण्डै एक हजार भन्दा बढीको संख्यामा सहकारी संस्था हाम्रो व्यानर भित्र आएका छन् । हरेक सहकारीको ग्रेडिड हुन्छ । स्तरीकरणको कुरा गर्नु भएको छ । नेफ्स्कूनसँग आवद्ध भएका संस्थालाई कुनै न कुनै रुपमा काम गरेका छौं । तर, बचत तथा ऋणका करिब १४ हजार सहकारी संस्थाहरु रहेका छन् । १३ हजार सहकारी संस्थाले स्थानीय सरकारबाट अपेक्षित सहयोग पाएका छैनन । प्रदेशको कार्यक्षेत्र भित्र भएका सहकारीमा काम गर्न प्रदेश रजिष्टारको कार्यालय स्थापित हुन सकेको छैन । विभागको कार्यक्षेत्रमा एक सय २२ मात्र संस्था छन् । नेफ्स्कूनलाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले अघि बढेर काम गर्न मेन्डेड दिएर तपाइँहरुको पछि सरकार छ भन्यो भने हामी काम गर्न तयार छौं । हामीसँग भएका संस्थाको ग्यारेन्टीमात्र होइन जिम्मा लिन तयार छौं । बचत तथा ऋण सहकारी कहाँबाट दर्ता भएका छन् । ती प्रति राज्यको निगरानी कस्तो छ । कसरी हेरेको छ । बचत तथा ऋण सहकारीलाई व्यवस्थित बनाउने प्रयास गरेका छौं ।

सरकारले सहकारी ऐन, नियमावली आएको लामो समय भयो । त्यसमा भएका उदाहरणको लागि दोहोरो सदस्यता अन्त्य, कर्जा सूचना केन्द्र लगायत विभिन्न व्यवस्था कार्यान्वनयमा आएको छैन । ऐन, नियमावलीको कार्यान्वनयमा ल्याउन सहकारी अभियानले सघाउनु पर्ने दायित्व होइन र ?
अवस्य नै हो । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट दायित्व पूरा गर्नुभयो । जस्तै यहाँले दोहोरो सदस्यता अन्त्यको कुरा उठाउनु भयो । सहकारी ऐन,२०७४ले दोहोरो सदस्यता तीन वर्षभित्र अन्त्य गर्नुपर्छ भन्यो । सूचना केन्द्रका लागि प्रक्रियालाई अघि बढाउनु प¥यो । अस्ति असोज मसान्तदेखि त्यसको समय सकियो । अहिलेसम्म त्यो व्यवस्था कार्यान्वयन आउन सकेन । त्यो कार्यान्वयनमा ल्याउन ध्यान दिइएन । अहिले आएर कार्यान्वयन भएन भने कारबाही, जरिवाना, जेलको महल प्रयोग ल्याउने राज्यले भनिरहेको छ । नौ नम्बरलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु भन्दा पहिला एक, दुई लगायत नौ भन्दा तल भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

सहकारीका आफ्नै मूल्य, मान्यता छन् । संस्था आँफैमा स्वायत्त छन् । राज्यले बनाएको नीति नियम कार्यान्वयन गरेर सुशासन कायम गरे, राज्यका नियमकारी निकायले हेर्न नै पर्दैन । राज्यका निकायलाई मात्र दोषारोपण गर्ने । सहकारी र अभियानले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पर्दैन ?
यसमा सहकारी सँगै सम्बन्धित निकायको पनि दायित्व छ । जस्तै सहकारी संस्थाहरु एकीकरणका लागि गएका छन् । फाइल पेन्डिङ छन् । प्रदेशमा रजिष्टार तोकिएको छैन । स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव देखाउने काम भएको छ । एकीकरण ग¥यो भने दोहोरो सदस्यताको अन्त्य हुन्छ । सहकारीको एकीकरणमा सहजीकरण गर्ने काम राज्यका निकायको पनि हो । सहकारीको प्रवद्र्धन गर्ने विषय गर्नुप¥यो । नेफ्स्कूनलाई एकीकरण गर्ने अधिकार दिनेहो भने हामी गर्न तयार छौं ।

नियमनकारी निकाय र सहकारी अभियानबीच समन्वय अभाब देखिएको हो ?
समन्वय नभएको होइन । भएको छ । यहाँ भित्र मन्त्रालय, विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, सहकारी महासंघ, विभिन्न विषयगत संघ छन् । आउने समस्याका बारेमा सम्बन्धित निकायसँग बसेर छलफल गरेर सुल्झाउनु पर्छ ।
राज्यले बनाएको नीति नियम कार्यान्वयन गर्ने सहकारीको दायित्व होइन र ? अरुलाई दोषारोपण गरेर उम्किन मिल्छ ?
हामीले कार्यान्वयन नगरेको भए आज चार हजार भन्दा बढी सहकारी संस्था एकीकरण भए । नगरेको भए कसरी एकीकरण हुन्थे ? म आँफै प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था एकीकरण गरेका छौं । एकीकरणको विषयमा राज्यका निकायले पनि सहजीकरण गरेर अभियान चलाउनु प¥यो । सहकारी अभियानलाई निस्कलंकित बनाउने हो भने सरकारले पनि आवश्यक सहयोग गर्नुप¥यो । सहकारी संस्थाले तत्परता देखाउनु प¥यो । त्यसमा सघाउन अभियान तयार छ । सहकारीका जिम्मेवार साथीहरुको दुरगामी सोच हुनुपर्छ । सरकारले अघि सारेको समृद्धिको नारा पूरा गर्न सहकारी माध्यम बन्नसक्छ । हिजो संख्याका धेरै सहकारी भए । अब गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत संघ र सबै सहकारी तथा राज्यका निकायलाई अनुरोध छ । खुल्ला हृदयले कुरा गरको हो भने सहकारी सम्बद्र्धन, प्रवद्र्धन, संरक्षण गर्ने सोच बनाऔं ।

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले नीति, निर्माण, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रवद्र्धनलगायत क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अवगत नै छ । आगामि दिनमा अझै कसरी अघि बढाउनु पर्छ भन्ने यहाँको सुझाव छ ?
बोर्डले गरेका कामबाट म खुशी छु । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री पद्याकुमारी अर्याल, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष दक्ष पौडेल, सदस्य सचिव चक्र बहादुर पराजुलीले बोर्डको बैठकमा पनि आमन्त्रण गर्नु भएको थियो । त्यहाँ पनि बोर्ड गरेका राम्रा काम र गुर्नपर्ने कुराहरुको बारेमा सुझाब राखेको थिएँ । हामीले सुरुदेखिनै भन्दै आएका छौं । सहकारी विकास बोर्ड सबै सहकारीकर्मीको आस्थाको केन्द्र बन्नुपर्छ । यसले सहकारीको भावना बुझ्न सक्छ भनेर राज्यले बोर्डको परिकल्पना गरेको हो । सहकारी ऐन, सहकारी नियमावली,सहकारीको दीर्घकालीन रणनीति, सहकारी नीति बनाउन बोर्डले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको छ ।
विकास बोर्डलाई नीति निर्माण गर्ने स्थायी स्तम्भको रुपमा विकास गर्नुपर्छ । यसले साँच्चै सहकारीकर्मीलाईलाई स्तरीकरण गर्ने, सहकारी संस्थाको मेरुदण्डको रुपमा विकास गरेर लैजानुपर्छ । अभियानको नेतृत्व महासंघले गर्छ भने नीतिगत निष्पक्षताका लागि बोर्डले नेतृत्व गर्नुपर्छ । बोर्डले नीतिको नेतृत्व गर्नुपर्छ । यसको अर्थपूर्ण आवश्यकता छ । खटिरहनु भएको छ । सहकारीलाई नीतिगत संरक्षण गर्न गर्नुपर्छ ।

सहकारी क्षेत्रले करिब ६ खर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी पूँजी परिचालन गरेको बताइन्छ । सदस्यको जीवनस्तर सुधार गर्न, रोजगारी सृजना गर्दै उत्पादनको क्षेत्रमा सहकारीले के काम गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव छ ?
बचत ऋणमा भन्नुहुन्छ भने हामी तयार छौं । बचत ऋणमा ठूलो पूँजी रहेको छ । नेफ्स्कूनले, जिल्लागत संघ र प्रारम्भिक बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले सिधै व्यवसाय गर्न सक्दैन । आफ्नो व्यानरमा व्यवसाय गर्न मिल्ने कानुनी व्यवस्था छैन । बचत ऋण सहकारीले सिधै व्यवसाय गर्न नपाएपछि त्यो पैसा कहाँ लगेर दिने ? हामीसँग भएको पूँजी अरुलाई दिन मिलने । नियम, कानुन बनाउँदा यो विषय बुझ्नु प¥यो । यो विषयमा छलफल हुनुप¥यो ।

आम सहकारीकर्मीलाई यहाँको सुझाव र आग्रह के छ ?
सम्पूर्ण नेपाली जनता सहकारीको दायरामा आउनु भएको छैन भने सहकारीमा आबद्ध हुन अनुरोध छ ।सहकारीको सदस्य बन्नुहोस् । यहाँको छनोट अनुसार बचत, कृषि, बहुउद्देश्यीय जुनसुकै सहकारीमा जोडिएर सहकारीकर्मी बन्न अनुरोध छ । सहकारीकर्मी बनेर सहकारीको मार्गदर्शन अनुसार सामाजिकीकरण गर्नुहोस् । सहकारीका मूल्य, मान्यतामा रहेर मुलुकको समृद्धिको यात्रामा सघाउँ । सहकारीकर्मी तथा अभियानका मान्छेले सहकारी संस्थाले सदस्यको सेवाको विषयमा चिन्ता गरौं । सहकारीप्रतिको विश्वास बढाऔं । आँफूले नेतृत्व गरेको सहकारी संस्था सुशासनको प्रतिमूर्ति बनाऔं । अरुले सिकाउनु पर्ने वातावरण तयार नगरौं । आफ्नो जिम्मेवारी सबैले पूरा गरौं । सहकारीलाई सम्मान गर्न लायक बनाऔं । (राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले सहकारी संवाद पत्रिकामा कार्तिक अंकमा प्रकाशन गरेको अन्र्तवार्ता साभार गरिएको  )