काठमाडौँ — रौतहटको फरहदवामा भएको बम विस्फोटमा गम्भीर घाइते भएका भारत सीतामढीका गौरीशंकर राम चमारले उक्त घटनालाई स्टोभ विस्फोट भनेर सफाइ दिने उच्च अदालत जनकपुरका न्यायाधीशद्वयको फैसलालाई प्रश्न गरेका छन्। आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले भने, “बमले मेरो छाती, अनुहार र घाँटी जलेको छ, दुवै कान गुमेको छ, यस्तो पीडा स्टोभ पड्किएर हुन्छ ? झुटो फैसला गरेर दोषीलाई सफाइ दिने ?”
सन् २००८ चैत २७ गते साँझ ६:३० बजे अफताब आलमका काका इद्रिशको गोठमा भएको भनिएको विस्फोटमा घाइते भएका गौरीशंकरले न्यायाधीश खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले गरेको निर्णयको खारेजी माग गरेका छन्। ती न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासले जेठ १४ गते पूर्वमन्त्री अफताब आलमसहित पाँच प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको थियो। फैसलामा बम विस्फोट नभई स्टोभ पड्किएको उल्लेख गरिएको छ।
तर पीडित गौरीशंकरका अनुसार उनीसँगै गाउँका बिकाउ राम र नरेश राम पनि घाइते भएका थिए र तीनै जनाको उपचार सीतामढीस्थित सदर अस्पतालमा भएको थियो। गम्भीर घाइते भएका गौरीशंकरले साढे तीन महिना अस्पतालमा बसेर उपचार गराएका थिए। उनको छाती, घाँटी जलेको र दुवै कान झरेको थियो। विस्फोटपछि उनी बेहोस भएर नजिकैको पोखरीमा हाम फालेर बाँच्न सफल भएका थिए।
गौरीशंकरले अदालतको फैसलाले आफूजस्ता पीडितलाई झनै पीडा दिएको भन्दै वास्तविकतासहित सम्पूर्ण तथ्य उजागर गर्न काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन्। उनका अनुसार उपचारमा करिब साढे तीन लाख भारतीय रुपैयाँ खर्च भएको थियो। रौतहट जिल्ला अदालतले दोषीलाई जन्मकैदको सजाय सुनाउँदा उनले आंशिक रूपमा न्याय पाएको महसुस गरेका थिए। तर, उच्च अदालत वीरगन्जको फैसलाले उनलाई निराश बनाएको हो।
उक्त घटनामा कामदारका रूपमा राजपुरस्थित राजा इँटाभट्टामा पुगेका गौरीशंकर र उनका दुई साथीसँग बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा उनीहरू घाइते भएको बयान दिए पनि अदालतले प्रमाण स्वीकार गरेन। उनले आफूसहित अन्य दुई जना घाइते भएका साक्षीहरू अझै जीवित रहेको र उनीहरूबाट पनि साक्ष्य लिन सकिने बताएका छन्।
फरेन्सिक परीक्षणले समेत उनका घाउ विस्फोटका कारण भएको पुष्टि गरेको छ। काठमाडौंको विधिविज्ञान प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा पनि छाला प्रत्यारोपण र शल्यक्रियाबाट घाइते भएको कारण सम्भावित विस्फोट नै देखाइएको छ।
उक्त घटनामा बयान दिनेक्रममा उनलाई लामो समयसम्म भारतमै धम्की दिइएको र नेपाल नआउन दबाब दिइएको उनले बताए। घटनाको १२ वर्षपछि तत्कालीन रौतहट प्रहरी प्रमुख एसपी भूपेन्द्र खत्रीले अनुसन्धान पुनः सुरु गरेपछि मात्रै उनी प्रहरी सम्पर्कमा आएका थिए।
गौरीशंकरले दोषीहरूलाई सफाइ दिने फैसलालाई न्यायविरुद्धको निर्णय भन्दै पुनर्विचार गर्न माग गरेका छन्।