काठमाडौं — संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कार्यक्षमता मूल्यांकनको आधारमा हुने बढुवा व्यवस्था हटाइएपछि विवाद चुलिएको छ। विधेयकमा कुलिङ अफ पिरियडको विषयलाई लिएर सार्वजनिक बहस चलिरहेका बेला कार्यक्षमता मूल्यांकन प्रणाली पूर्ण रूपमा हटाइएको तथ्यसमेत बाहिर आएको हो। अब बढुवाको आधार केवल ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सीमित गरिएको छ।

विधेयकको दफा ३३ मा बढुवासम्बन्धी प्रावधान उल्लेख गरिएको छ जसअनुसार अब आन्तरिक प्रतियोगिता हटाई अन्तरसेवा प्रतियोगिताको विकल्प अघि सारिएको छ। यसले प्रशासनिक क्षमताभन्दा अनुभव र कार्यसम्पादन अंकलाई बढी महत्व दिएको विज्ञहरूको भनाइ छ। निजामती सेवा ऐन २०४९ र नियमावली २०५० अनुसार पहिले कार्यक्षमता, ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरी तीन तहमा बढुवा हुने व्यवस्था थियो। अब भने कार्यक्षमता मूल्यांकनलाई पूर्ण रूपमा हटाइएको छ।

यसले उच्च शिक्षा प्राप्त कर्मचारीको अवसर सीमित बनाउने देखिन्छ। पहिले स्नातक वा सोभन्दा माथिल्लो योग्यता भएका कर्मचारीले कार्यक्षमता मूल्यांकनबाट बढुवा पाउने अवसर पाउँथे। अब भने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मात्र पर्याप्त मानिनेछ, जसका कारण अध्ययनमा लागेका कर्मचारी हतोत्साहित हुने सम्भावना देखिएको छ।

दफा ३६ अनुसार राजपत्रांकित द्वितीय वा प्रथम श्रेणीको पदमा बढुवाका लागि अधिकृत सातौं तहमा प्रवेश गर्दाको योग्यता नै मान्य हुनेछ, उच्च योग्यता चाहिने छैन। यस्तो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई अध्ययनप्रति निरुत्साहित गर्ने विज्ञहरूको टिप्पणी छ।

नेपालको निजामती प्रशासनमा पहिले कार्यक्षमता मूल्यांकनलाई प्राथमिकता दिइएको इतिहास छ। निजामती सेवा ऐन, २०१३ बाट शुरू भई पछि २०२८ को छैटौं संशोधनले कार्यक्षमता मूल्यांकनको आधारमा बढुवा गरिने व्यवस्था गरेको थियो। ६०० अंकको मूल्यांकन प्रणालीमा ज्येष्ठता, भौगोलिक अनुभव, शैक्षिक योग्यता, तालिम, कार्यसम्पादन लगायतलाई आधार बनाइन्थ्यो। तर पछिल्ला संशोधनले यो प्रणाली क्रमशः कमजोर बनाउँदै लगिएको देखिन्छ।

विगतमा ऐनमा थपिएको २४घ १ को प्रावधानले विकृति ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेकै बेला अहिले कार्यक्षमता मूल्यांकन नै हटाइनुले अझै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। हाल संघीय निजामती सेवा ऐनले उच्च क्षमतावान् जनशक्ति आकर्षित गर्नुको सट्टा काम चलाउ प्रशासनतर्फ धकेलिएको विज्ञहरूको ठम्याइ छ।

अधिकृत नवौं तहमा मात्र १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिता राखी अन्य माथिल्ला पदहरूमा खुला प्रतिस्पर्धा नराख्नु, न्यूनतम योग्यता नै बढुवाका लागि पर्याप्त मानिनुले उच्च शिक्षा र क्षमतालाई बेवास्ता गरिएको विश्लेषण गरिएको छ। From Annapurnapost