काठमाडौं–शेयर कर्जाको सीमाको कारण शेयर बजारम गिरावट आएर बजारमा केही सुधार भइरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको तयारीको गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा केन्द्रीय बैंकले एक जना व्यक्ति वा संस्थाले एक बैंक वित्तीय संस्थाबाट ४ करोड रुपैयाँ र बढीमा तीन संस्थाले १२ करोड भन्दा बढी शेयर धितोमा कर्जा लिएर शेयरमा नै लगानी गर्न नपाउने नीति ल्याए पछि लगानीकर्ता रुष्ट बनेका थिए । त्यसको असर शेयर बजारमा परेको थियो । मौद्रिक नीतिको समिक्षामा शेयर कर्जा सम्बन्धि नीतिमा केही परिमार्जन हुन सक्ने बताइएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको ४÷१२  नीतिले रुष्ट बनेका शेयर लगानीकर्तालाई खुशी पार्ने गरी गृहकार्य गरेको छ ।  तिहारसकिए लगतै मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा गर्ने केन्द्रीय बैंकका उच्च कर्मचारीले बिभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आएका थिए । त्यही अनुरुप मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा केन्द्रीय बैंक जुट्न थालेको हो ।

लगानीकर्ताहरुको छाता संगठनहरुले पनि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको ४÷१२ नीति हटाउनु पर्ने माग गर्दै आएका छन् । उनीहरुले चालु आर्थिक वर्षको त्यस्तो मौद्रिक नीति ल्याएसँगै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई भेटी दवाब दिँदै आएका थिए । अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबैले पहिलो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षा ४÷१२ नीतिमा पुनरावलोकन गरिने आश्वासन दिँदै आएका थिए ।

लगानीकर्ताहरु पनि अर्थमन्त्री र गभर्नरले दिएको आश्वासन पूरा हुनेमा ढुक्क छन् । अर्थमन्त्री शर्मा पनि पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको कार्यकालमा नेप्सेले दुई पटक नयाँ रेकर्ड बनाएको र आफ्नो पालामा कम्तिमा एक पटक भएपनि नयाँ रेकर्ड बनाउन चाहिरहेका छन् । त्यसैले पनि ४÷१२ को नीति खारेज गर्नु पर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री शर्मा उभिएका छन् ।

कुल कर्जाको २ प्रतिशत पनि शेयर बजारमा लगानी नभएको अवस्थामा ४÷१२ नीतिको त्यान्द्रो झुण्डाइ रहनु पर्छ भन्ने पक्षमा उनी नभएको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । अर्थमन्त्रीले गभर्नरलाई पनि त्यही सुझाव दिँदै आएकाले आगामी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा ४÷१२ नीतिको नीति हट्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । यद्दपी मौद्रिक नीतिको समिक्षा नआएसम्म लगानीकर्ता भने ४÷१२ नीतिको नीति हटने सम्वन्धमा ढुक्क हुन भने सकिरहेका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकले पहिलो उच्च प्राथमिकतामा परेको ४÷१२ नीति र दोस्रो लगानीयोग्य पुँजी (तरलता)को अभावलाई कसरी कम गर्न सकिन्छ भन्ने बिषयमा बढी ध्यान दिने छ ।यही कात्तिक महिनाबाट निक्षेपको ब्याज साढे ११ प्रतिशतसम्म पुर्याएपछि त्यसलाई हस्तक्षेप गर्दै ९.३६ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी निक्षेपको ब्याजदर तोक्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही अनुसार बैंकहरुले पनि निक्षेपको ब्याजदर घटाएका थिए ।