जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूले धितोपत्र बोर्डमाथि आईपीओ स्वीकृतिमा कमिसन मागिएको आरोप लगाएका छन्। सो आरोपपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बुधबार बोर्डको कार्यालयमा छापा मारेको छ। खुमलटारस्थित बोर्डको कार्यालयमा बिहान ११:३० बजे पुगेको आयोगको टोलीले दिनभर कागजात अध्ययन गरेर साँझ ४ बजे मात्र कार्यालय छाडेको हो। आयोगले पछिल्ला पाँच महिनामा आईपीओ अनुमति पाएका, प्रक्रियामा रहेका वा प्रक्रिया अगाडि बढेका कम्पनीसम्बन्धी फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको जनाएको छ।

जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको संगठन इप्पानले मंगलबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बिचौलियामार्फत ५–७ प्रतिशत कमिसन मागिएको भन्दै छानबिनको माग गरेपछि आयोग सक्रिय भएको हो। यसअघि पनि धितोपत्र बोर्डले पहुँच, सञ्जाल र शक्ति प्रयोग गरेर मापदण्ड विपरीत कम्पनीहरूलाई अनुमति दिएको, योग्य कम्पनीहरूलाई लामो समयसम्म अनुमति नदिएको जस्ता उजुरीहरू आयोगमा परेको स्रोतको भनाइ छ।

बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले आयोगले आईपीओ प्रक्रियामा रहेका कम्पनीहरूको विवरण मागेको स्वीकार गरेका छन् भने कुनै फाइल लगेको जानकारी भने नदिएका छन्। यद्यपि आयोग स्रोतका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानमै अनियमितता भेटिएकाले विस्तृत छानबिनका लागि कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो।

बुधबार इप्पानका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले प्रमाणबिनाको आरोपले आफूमाथि गम्भीर असर परेको गुनासो गरे। अर्कोतर्फ, इप्पानका पदाधिकारीहरूले मापदण्ड पुगेका ४३ जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ रोकिनु र कमिसनको चर्चा खुलेर भइरहेको विषयमा गम्भीर छानबिनको माग गरेका छन्। संसद्मा पनि माओवादी सांसद माधव सापकोटा र राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले विषय उठाउँदै नियामक निकायमाथि विश्वास संकट उत्पन्न भएको बताएका छन्।

बोर्डले हालसम्म ८९ कम्पनीको ५६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ प्रक्रिया रोकिरहेको छ। इप्पानका अनुसार आईपीओ रोकिँदा कम्पनीहरूले करिब २५ अर्ब उठाउन सकेका छैनन् भने लगभग ५ अर्ब रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपरेको छ। बोर्डले नेटवर्थ ९० भन्दा कम भएका कम्पनीको सेयर निष्कासन रोक्ने सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनलाई कारण देखाए पनि इप्पानले मापदण्ड पुगेका कम्पनीहरू पनि रोकिएको भन्दै असन्तोष जनाएको छ।