काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने बाटो खुला गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयअन्तर्गत विद्युत् नियमन आयोगले विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने उद्देश्यले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली प्रयोगका लागि प्रसारण दस्तुर अर्थात् ह्विलिङ चार्ज निर्धारण गरेको हो।

आयोगले बिहीबार ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको सहभागितामा ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणनासम्बन्धी मापदण्ड–२०८३’ सार्वजनिक गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो। यससँगै निजी क्षेत्र तथा तेस्रो पक्षले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेर विद्युत् आदानप्रदान गर्न सक्ने भएका छन्।

आयोगका अध्यक्ष डा. रामप्रसाद धितालका अनुसार राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण प्रणाली उपयोगका लागि मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना ४१ हजार २७५ रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचअन्तर्गत प्रतिकिलोवाट घण्टा ५७ पैसा शुल्क निर्धारण गरिएको छ। अब तेस्रो पक्ष वा निजी क्षेत्रले प्रसारण तथा वितरण प्रणाली प्रयोग गरेबापत तोकिएको दरअनुसार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई ह्विलिङ शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

विद्युत् प्रसारणमा ‘खुला पहुँच’ कार्यान्वयनमा आएसँगै निजी क्षेत्रका प्रवर्धक वा उपभोक्ताले शुल्क तिरेर प्राधिकरणको विद्यमान प्रसारण संरचना प्रयोग गर्न पाउने भएका हुन्। विद्युत् उत्पादन भएको स्थानबाट उपभोक्ता वा अर्को क्षेत्रमा विद्युत् लैजान विद्यमान प्रसारण संरचना प्रयोग गरेबापत तिर्ने शुल्कलाई प्राविधिक रूपमा ह्विलिङ चार्ज भनिन्छ।

आयोगले चालु आर्थिक वर्षमा अधिकतम प्रक्षेपित विद्युत् भार ३ हजार ५८७ मेगावाट रहने अनुमानका आधारमा ह्विलिङ दर निर्धारण गरेको जनाएको छ। यसका लागि आयोगले यसअघि जारी गरेको ‘विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणालीमा खुला पहुँचसम्बन्धी निर्देशिका–२०८२’ को दफा ३३ बमोजिम मापदण्ड तयार गरेको हो।

प्रसारण प्रणालीको वार्षिक आवश्यक आय गणना गर्दा पुँजीगत सम्पत्ति, ह्रासकट्टी, दीर्घकालीन ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन र सम्भार खर्च, चालु पुँजीको ब्याज तथा स्वपुँजीमा प्रतिफललाई आधार मानिएको आयोगले जनाएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण भएको वित्तीय विवरणअनुसार प्रसारण प्रणालीको कुल वार्षिक आवश्यक आय ११ अर्ब १ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो।

आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ देखि २०८२/८३ सम्म वार्षिक आवश्यक आयमा भएको औसत २७ प्रतिशत वृद्धिदरलाई आधार मानेर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण प्रणालीको अनुमानित वार्षिक आवश्यक आय १७ अर्ब ७६ करोड ७० लाख रुपैयाँ प्रक्षेपण गरिएको छ। यही आधारमा प्रसारण प्रणाली उपयोग शुल्क निर्धारण गरिएको हो।

आयोगले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडबाहेकका रेडियल तथा डेडिकेटेड प्रसारण संरचनाको शुल्क निर्धारणका लागि छुट्टै निर्देशिका जारी गर्ने तयारीसमेत गरेको छ। आयोगले प्रसारण प्रणाली उपयोग शुल्क पारदर्शी लागतमा आधारित र नियमनका दृष्टिले उचित हुने गरी निर्धारण गरिएको जनाएको छ।

हाल निजी जलविद्युत् प्रवर्धकले आफ्नो विद्युत् आयोजनाबाट नजिकको सबस्टेसनसम्म विद्युत् जोड्न आवश्यक छोटो दूरीको प्रसारण लाइन आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्दै आएका छन्। तर एक स्थानबाट अर्को स्थानसम्म विद्युत् आपूर्ति गर्ने ठूला प्रसारण करिडोर तथा राष्ट्रिय ग्रिडका पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको प्रत्यक्ष सहभागिताका लागि कानुनी व्यवस्था सीमित छ। यस्तो अवस्थामा विद्यमान सरकारी प्रसारण संरचना शुल्क तिरेर निजी क्षेत्रले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनुलाई विद्युत् व्यापारमा खुला पहुँचको अभ्यासका रूपमा हेरिएको छ।