काठमाडौं–चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा यस्तो ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा चैतसम्ममा २ खर्ब ३३ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । जुन कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडीपी) को ४६.७५ प्रतिशत हो ।

चालु आवको चैत मसान्तसम्ममा विनिमय दरमा भएको परिवर्तनका कारण ७० अर्ब ९ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण दायित्व बढेको कार्यालयले जनाएको छ । यस्तै कुल सार्वजनिक ऋणमा सबैभन्दा धेरै वैदेशिक ऋणको हिस्सा छ । जसअनुसार चैतसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५१.१९ प्रतिशत रहँदा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४८.८१ प्रतिशत छ । सरकारले चैत मसान्तसम्ममा १३ खर्ब ०१ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाएको छ । गत असारमा यस्तो ऋण दायित्व ११ खर्ब ८० अर्ब ९० करोड रुपैयाँ रहेकोमा चालु आवको चैतसम्ममा बढेको हो । कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा २२.८२ प्रतिशत छ ।

विदेशी ऋण सरकारले चैतसम्ममा १३ खर्ब ६५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ उठाएको छ । गत असारमा यस्तो ऋण १२ खर्ब ५३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा अहिले यो बढेको हो । जिडिपीको आधारमा यस्तो ऋण २३.९३ प्रतिशत छ । चालु आवमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य सरकारको छ । जसअनुसार आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोतबाट सरकारले चैत मसान्तसम्ममा ३ खर्ब ६६ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । हालसम्ममा लक्ष्यको तुलनामा कुल सार्वजनिक ऋण प्राप्ति ६६.९३ प्रतिशत उठिसकेको तथ्यांकले देखाएको छ । जसमध्ये आन्तरिक ऋण ८८.२२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ९१ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ उठिसकेको छ । सरकारले यस वर्ष ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार, बाह्य ऋण भने ३४.५४ प्रतिशतमात्रै उठेको छ । २ खर्ब १७ अर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा चैतसम्ममा ७४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अर्थात् लक्ष्यको ३४।५४ प्रतिशत मात्रै बाह्य ऋण उठेको छ ।

सरकारले वार्षिक लक्ष्य अनुसार सार्वजनिक ऋण उठाउनका लागि वैशाख, जेठ र असारसम्ममा ३८ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण र १ खर्ब ४२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण उठाउनुपर्नेछ । तथ्यांक अनुसार, ऋणको सेवा खर्च पनि ठूलो रकममा पुगेको छ । चालु आवमा ऋण सेवा खर्चमा ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड बजेट तोकिएको छ । जसमध्ये चैत मसान्तसम्ममा २ खर्ब ५२ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ । वार्षिक लक्ष्यको यो ६२.६७ प्रतिशत हो । आन्तरिक ऋण भुक्तानीमा मात्रै २ खर्ब १२ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै बाह्य ऋण भुक्तानीतर्फ ३९ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

ब्याज भुक्तानीका लागि छुट्याएको कुल बजेट १ खर्ब ३ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ मध्ये ४९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकमा देखिएको छ । नेपालमा सरकारी खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक र बाह्य ऋण असुली गर्ने गरिन्छ । सामान्यतः बाह्य ऋण अर्थ मन्त्रालयले व्यवस्था गर्दै आएको छ भने आन्तरिक ऋण नेपाल राष्ट्र बैंकले उठाउँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले यी दुवै ऋणको व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्ने गर्छ । पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सार्वजनिक ऋण बढ्दै गइरहेको छ ।