काठमाडौं । नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा कर्जाको ब्याजदर पछिल्लो एक दशकयताकै न्यून विन्दुमा झरे पनि कर्जाको माग र नयाँ लगानी विस्तारमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम थुप्रिँदा कर्जा–निक्षेप अनुपातसमेत न्यून विन्दुमा पुगेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको २०८३ साउनको बैंकिङ तथा वित्तीय तथ्याङ्कअनुसार वाणिज्य बैंकहरूको कर्जाको भारित औसत ब्याजदर ६.४८ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै, निक्षेपको औसत ब्याजदर ३.१५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । साधारण बचतको औसत ब्याजदर २.७३ प्रतिशत, मुद्दती निक्षेपको ४.७३ प्रतिशत र कल निक्षेपको ब्याजदर ०.४९ प्रतिशत रहेको छ ।

ब्याजदर घटेर कर्जा सस्तो भए पनि निजी क्षेत्रबाट नयाँ लगानीको माग बढ्न सकेको छैन । आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता, उपभोक्ता मागमा कमी, खराब कर्जाको दबाब तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याका कारण लगानीकर्ता अझै पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेका छन् ।

साउन मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कुल निक्षेप ८२ खर्ब ८८ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । सो अवधिमा कुल कर्जा प्रवाह ५९ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आसपास रहेको छ । राष्ट्र बैंकले तोकेको ९० प्रतिशतको सीमाको तुलनामा समग्र वित्तीय प्रणालीको कर्जा–निक्षेप अनुपात ७१.२३ प्रतिशतमा झरेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको सीडी रेसियो ७०.०९ प्रतिशत, विकास बैंकको ८३.०८ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीको ७६.३५ प्रतिशत रहेको छ ।

कर्जा विस्तार सुस्त हुँदा बैंकहरूसँग ठूलो रकम लगानीयोग्य अवस्थामा रहेको छ । उत्पादनमूलक क्षेत्र, नयाँ परियोजना तथा पूर्वाधारमा कर्जाको माग पर्याप्त नआएपछि बैंकहरूले उपलब्ध रकम विभिन्न वित्तीय उपकरणमा लगानी गरिरहेका छन् ।

क्षेत्रगत रूपमा हेर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कर्जाको ठूलो हिस्सा उपभोग र व्यापार क्षेत्रमा रहेको छ । कुल कर्जामध्ये उपभोग्य कर्जातर्फ १३ खर्ब ४९ अर्ब रुपैयाँ र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रमा १० खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ ।

त्यस्तै, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ९ खर्ब ७७ अर्ब, ऊर्जा क्षेत्रमा ५ खर्ब १८ अर्ब, वित्तीय संस्था, बीमा तथा रियल इस्टेट क्षेत्रमा ४ खर्ब ३९ अर्ब, कृषि तथा वन क्षेत्रमा ३ खर्ब ४६ अर्ब, निर्माण क्षेत्रमा २ खर्ब ७९ अर्ब र पर्यटन क्षेत्रमा २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा गएको छ ।

उत्पादनका आधारमा आवधिक कर्जा २१ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । व्यक्तिगत आवासीय घरकर्जामा ४ खर्ब ७७ अर्ब, व्यावसायिक रियल इस्टेटमा २ खर्ब ६९ अर्ब, सेयर धितो कर्जामा १ खर्ब ६६ अर्ब, सवारीसाधन कर्जामा १ खर्ब ४३ अर्ब र सुनचाँदी कर्जामा १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । बैंकहरूको कर्जामा घरजग्गा तथा अचल सम्पत्तिको धितोमा आधारित कर्जाको हिस्सा पनि उल्लेख्य रहेको छ ।

यसैबीच, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा पनि उच्च विन्दुमा रहेको छ । साउन मसान्तसम्म वित्तीय प्रणालीको निष्क्रिय कर्जा ५.६६ प्रतिशत पुगेको छ । वाणिज्य बैंकहरूको खराब कर्जा ५.५६ प्रतिशत, विकास बैंकहरूको ५.७७ प्रतिशत र फाइनान्स कम्पनीहरूको ९.८९ प्रतिशत रहेको छ । सम्भावित कर्जा जोखिम व्यवस्थापनका लागि कुल कर्जाको ५.८३ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ४६ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ ऋण नोक्सानी व्यवस्थामा राखिएको छ ।

लघुवित्त क्षेत्रमा पनि कर्जा असुलीको समस्या देखिएको छ । साउन मसान्तसम्म समयमै कर्जाको किस्ता नतिर्ने भाखा नाघेका ऋणीको संख्या ७ लाख ३७ हजार ६६४ पुगेको छ । त्यस्तै, निष्क्रिय सदस्यको संख्या १० लाख ८६ हजार २६६ पुगेको छ । देशभरका ५१ लघुवित्त संस्थामा ६५ लाख ४३ हजार सदस्य रहेको अवस्थामा ठूलो संख्यामा सदस्य निष्क्रिय हुनु तथा ऋणीले किस्ता तिर्न नसक्नुले ग्रामीण क्षेत्रमा वित्तीय दबाब रहेको देखाएको छ ।

अर्कोतर्फ, डिजिटल बैंकिङको प्रयोग भने निरन्तर बढेको छ । साउनसम्म मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ताको संख्या ३ करोड ३ लाख १७ हजार ५७५ पुगेको छ । डेबिट कार्ड प्रयोगकर्ता १ करोड ३७ लाख ४८ हजार ९६९, इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता २४ लाख ६२ हजार र क्रेडिट कार्ड प्रयोगकर्ता ३ लाख ३४ हजार पुगेका छन् । देशभर एटीएमको संख्या ५ हजार १०८ रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका निक्षेप खाताको संख्या ६ करोड ३६ लाख ६६ हजार पुगेको छ भने कर्जा खाता २० लाख ४४ हजार रहेको छ ।

वित्तीय पहुँचमा भने प्रदेशगत असमानता कायमै रहेको छ । देशभरका क, ख र ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ६ हजार ३४३ शाखामध्ये बागमती प्रदेशमा मात्रै २ हजार १७० शाखा रहेका छन् । यो कुल शाखाको ३४.२ प्रतिशत हो । काठमाडौँमा मात्रै १ हजार ५९ शाखा सञ्चालनमा छन् । कर्णालीमा २४४ र सुदूरपश्चिममा ३९० शाखा रहेका छन् ।

कर्जा तथा लगानी विस्तारमा सुस्तता रहे पनि ब्याज लागत घट्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफामा भने सुधार देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको साउनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल ९ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् । यसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको नाफा ८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।

वाणिज्य बैंकमध्ये नबिल बैंकले ८८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ, ग्लोबल आइएमई बैंकले ८१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ७३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गरेका छन् । विकास बैंकले ७२ करोड ५० लाख, फाइनान्स कम्पनीले २ करोड ९० लाख र लघुवित्त संस्थाले ४६ करोड २० लाख रुपैयाँ खुद नाफा कमाएका छन् ।

बैंकिङ प्रणालीमा ब्याजदर र लगानीयोग्य रकम सहज भए पनि निजी क्षेत्रको कर्जा माग नबढ्नुले अर्थतन्त्रमा माग र लगानीको समस्या अझै रहेको देखाएको छ । कर्जा विस्तार बढाउन निजी क्षेत्रको लगानी वातावरण, बजार माग, सरकारी खर्च तथा व्यवसायिक गतिविधिमा सुधार आवश्यक देखिन्छ ।