काठमाडौँ — लाइन काटिएका २८ उद्योगहरूमा पुनः बिजुली जडान गरिने भएको छ। विद्युत् प्राधिकरण सञ्चालक समितिको मंगलबार बसेको बैठकले यो निर्णय गरेको ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले बताए। यसअघि आइतबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले बिजुली पुनः जडान, १५ दिनभित्र टाइम अफ डे (टीओडी) मिटरका आधारमा बक्यौता महसुल संकलन, र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको थियो।

विद्युत् प्राधिकरणले कात्तिक ८ गते डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनमार्फत बिजुली उपभोग गरे पनि बक्यौता नबुझाएका कारण २८ उद्योगमा बिजुली काटेको थियो। पहिलो किस्ता बुझाएपछि १२ उद्योगमा तिहारअघि नै बिजुली पुनः जडान गरिएको थियो।

यसका अतिरिक्त, सरकारी स्वामित्वका २ उद्योग र अन्तरिम आदेश पाएका ७ उद्योगहरूमा भने लाइन काटिएको थिएन। मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयनको क्रममा अब क्रमशः अन्य उद्योगमा पनि बिजुली पुनः जडान गरिने प्राधिकरणका प्रवक्ता चन्दन घोषले बताए।

सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा गठित आयोगको सुझाव अनुसार बक्यौता असुल गर्ने जनाएको छ। आयोगले पहिलो अवधि (०७२ साउनदेखि ०७२ पुस) र तेस्रो अवधि (०७५ जेठदेखि ०७७ असार) का लागि बक्यौता असुल नगर्ने सुझाव दिएको थियो।

त्यसैगरी, दोस्रो अवधि (०७२ माघदेखि ०७५ वैशाख) का लागि तोकिएको मापदण्ड अनुसार विद्युत् आपूर्तिको हिसाब गरेर छुट महसुल लिनुपर्ने पनि आयोगले सुझाएको छ।

डेडिकेटेड लाइनको हकमा २४ घण्टा र ट्रंक लाइनको हकमा ६ घण्टा लोडसेडिङ भए पनि कम्तीमा २० घण्टा निरन्तर बिजुली आपूर्ति हुनुपर्ने मापदण्ड रहेको प्राधिकरणले बताएको छ। ०७२ माघदेखि ०७५ वैशाखसम्मको बक्यौता ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहेको दाबी गरिएको छ भने ६० दिनको समयसीमा नाघेका कारण २५ प्रतिशत अतिरिक्त दस्तुर समेत उद्योगीहरूले तिर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।