२०८१ चैत २८, बिहिबार
२०८१ चैत २८, बिहिबार
काठमाडौँ — पछिल्लो साताभरि विश्वकै सबैभन्दा प्रदूषित सहरको सूचीमा अग्रस्थानमा रहेको काठमाडौंमा वायु प्रदूषण भयावह बनेको छ। गत मंगलबार र शुक्रबार काठमाडौं क्रमशः पहिलो स्थानमा रहे पनि सरकारको तर्फबाट प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कुनै ठोस प्रयास गरिएको देखिएको छैन। विगत १७ वर्षदेखि पेट्रोल र डिजेल बिक्रीमा प्रदूषण शुल्क उठाउँदै आएको सरकारले हालसम्म २५ अर्ब ३९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ सर्वसाधारणबाट संकलन गरिसकेको छ। तर उक्त रकम कहाँ र कसरी खर्च भएको भन्नेमा सरकार आफैँ स्पष्ट छैन।
२०७४/७५ सालदेखि प्रतिलिटर १ रुपैयाँ र पछिल्लो चार वर्षयता प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले प्रदूषण शुल्क उठाइएको नेपाल आयल निगमले जनाएको छ। उक्त रकम प्रत्येक महिनाको २५ गते अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा गरिन्छ। तर निगम स्वयंलाई समेत ती रकम केमा खर्च गरिन्छ भन्ने जानकारी छैन। वातावरण मन्त्रालयका अनुसार प्रदूषण शुल्कको रकम उनीहरूले पाउँदैनन्, बरु अर्थ मन्त्रालयले अन्य क्षेत्रमै खर्च गरिरहेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले यो रकम संघीय सरकारको कोषमा जाने र केवल प्रदूषण नियन्त्रणमै खर्च हुँदैन भन्ने स्पष्ट गरेका छन्। वायु गुणस्तर विज्ञ भूपेन्द्र दासका अनुसार सरकारले उठाएको रकमको लेखाजोखा गर्नुपर्ने र उक्त रकम कहाँ खर्च भयो भन्ने सार्वजनिक गर्न जरुरी छ।
वातावरणविद् भूषण तुलाधरका अनुसार सरकारले प्रदूषण नियन्त्रणलाई प्राथमिकतामा नराख्दा संकलित बजेट सदुपयोग हुन सकेको छैन। उनले वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना २०७६ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
प्रदूषणको मुख्य स्रोतमा पेट्रोलियमचालित सवारीसाधन, सडकको धुलो, डढेलो र इँटा भट्टाहरू रहेका छन्। हावामा प्रदूषणको मात्रा बढेसँगै काठमाडौंका अस्पतालहरूमा आँखा, नाक, घाँटी, छातीका समस्या भएका बिरामीको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ।
२०७७ चैतमा वायु प्रदूषण अत्यधिक भएपछि सरकारले चार दिन विद्यालय बन्द गर्नुपरेको थियो। त्यतिबेला एक्युआई ४७० पुगेको थियो भने अहिले पनि वायु गुणस्तर ‘निकै अस्वस्थ’ तहमा पुगेको छ। मंगलबारको एक्युआई ३०० र शुक्रबार साँझ ७ बजे १८२ मापन गरिएको थियो।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने बजेटको अभावका कारण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कठिनाइ भएको बताएको छ। मन्त्रालयका अनुसार प्रदूषण नियन्त्रणको लागि काठमाडौं उपत्यकाका लागि बनेको कार्ययोजना २०७६ लाई परिमार्जन गर्न लागिएको छ। साथै, दीर्घकालीन र राष्ट्रिय स्तरको नयाँ योजना पनि निर्माण गर्ने तयारी भइरहेको छ। Today Kantipur Daily
काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपाली सेना र सुरक्षा निकायहरू नेपाल र नेपाली जनताको स्वतन्त्रता, संवैधानिक व्यवस्था र शान...
देशभर लगातार परेको वर्षाले बुधबार साँझदेखि विभिन्न स्थानमा बाढी र पहिरोको घटना बढेका छन्, जसले गर्दा धेरै भागमा जनजीवन प्रभावित भएको छ र यातायात सेवा अवरुद्ध बनेको छ। न...
निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ स्थापना भएको ५९ वर्ष पुगेको छ। महासंघले उद्योग, व्यवसायीको हकहित, नीतिगत परिवर्तन र मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको विकासका लागि योगदान गर्दै आएको छ।...
