काडमाडौं–नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरे पछि त्यसको पराकम्प जिल्लामा देखिन थालेको छ । १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न केपी ओली पक्षले अस्वीकार गरेसँगै दुईवटा समानान्तर कमिटीहरू एकले अर्काको अस्तित्व स्वीकार नगर्ने अवस्था आएको हो । ओली समूह र तेस्रो धारका नेताहरूबीच एकले अर्कालाई आरोप लगाएर वक्तव्य निकाल्ने होडबाजी नै चलेको छ । सुनसरी जिलामा एमाले विभाजित भएको छ ।
कात्तिक २ गते नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीका अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारीका नामबाट एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी भयो । अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारीको अध्यक्षतामा बसेको सचिवालय बैठक अवैधानिक एवं विधानविपरीत भएको भन्दै तेस्रो धारका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् । भण्डारीको अध्यक्षतामा सचिवालयको बैठक बसेको खबर बाहिर आएपछि कात्तिक ३ गते नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीको लेटरप्याडमा अध्यक्ष रमेश बस्नेत र जिल्ला इञ्जार्च धर्मराज निरौलाको हस्ताक्षरमा अर्को वक्तव्य जारी गरे । एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारी नभएर रमेश बस्नेत भएको विज्ञप्तिमा दाबी गर्दै भनिएको छ ।
भदौ १३ गते केन्द्रीय कार्यालयबाट जारी गरिएको अन्तरपार्टी निर्देशन १२ ले पार्टीका सबै तहका कमिटी र जनसंगठनमा लागू हुने गरी १० बुँदे प्रस्ताव लागू गर्ने निर्देशन भएको छ । अपानि १२ कै आधारमा गठित प्रदेशस्तरीय सहजीकरण कार्यदलले नेकपा एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीको पदाधिकारीहरूमा अध्यक्ष– रमेशकुमार बस्नेत, उपाध्यक्ष नन्दकुमार बस्नेत। सचिव परशुराम यादव र उपसचिव निलम बस्नेतको नाम सिफारिस गरेको र सहजीकरण कार्यदलका सम्पूर्ण सदस्यसहितको उपस्थितिमा सम्पन्न प्रदेश सचिवालयको बैठकले समेत कार्यदलबाट सिफारिस पदाधिकारीको नाम अनुमोदन गरेको छ । केपी ओली समूहका रेवतीरमण भण्डारी र तेस्रो धार ( मुख्यमन्त्री भीम आचार्य) समूहका अध्यक्ष रमेश बस्नेतबीच को आधिकारिक बनेर विवाद चलिरहेका बेला शुक्रबार केन्द्रीय सदस्य तैयब हुसैनले अर्को अर्को विज्ञप्ति जारी गरेका छन् । हुसैन केपी ओली पक्षका हुन् । उनी केन्द्रीय सदस्यका साथै एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीको सह इञ्चार्ज समेत छन् । हुसैनले रमेश बस्नेत कहिल्यै पनि एमाले सुनसरी जिल्ला कमिटीको अध्यक्ष नरहेको, विगतमा माधव नेपाल समूहको समानान्तर कमिटीको मात्रै अध्यक्ष रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख दाबी गरेका छन् ।
रेवतीरमण भण्डारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला कमिटीलाई एमालेको केन्द्रीय कार्यालयले मान्यता दिइसकेको र केन्द्रीय कार्यालयबाट आउने सबै पत्रमा अध्यक्ष रेवतीरमण भण्डारी नै उल्लेख गर्ने गरिएको हुसैनले बताएका छन् । माओवादीसँग पार्टी एकता हुनुपूर्व ०७५ जेठ २ अघिको अध्यक्ष रमेश बस्नेत थिए । तत्कालीन अध्यक्ष द्वारिका चौधरी इटहरीको मेयर बनिसकेपछि रमेश बस्नेत एमालेको जिल्ला अध्यक्ष बनेका थिए । त्यहीबीचमा पार्टी एकता भएर नेकपा बन्यो ।
तर, ०७७ पुस ५ गते केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि नेकपाभित्र विवाद सुरु भयो । र, त्यहीबेला ओली पक्षले रेवतीरमण भण्डारीको अध्यक्षतामा जिल्ला कमिटी पुनर्गठन ग¥यो । उता अध्यक्ष रमेश बस्नेत नेतृत्वको कमिटीचाहिँ संसद् विघटनविरोधी आन्दोलनमा होमियो । ०७७ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपा फुटाएपछि ओली पक्षले रेवतीरमणलाई नै आधिकारिक अध्यक्ष दाबी गर्दै आएको छ र उसले रमेश बस्नेतको कमिटीलाई मान्यता नदिने बताउँदै आएको छ ।