काठमाण्डौ । नेपालका दुग्ध र उखु किसानले सरकारले तिर्नुपर्ने २ अर्ब ५७ करोड रकम अझै नपाएका छन्। कृषि मन्त्रालयले हालै गरेको पत्रकार सम्मेलनमा कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) र उखु अनुदानको बक्यौता रकम अझै बाँकी रहेको जानकारी दिएका हुन्। दुग्ध किसानले पाउनुपर्ने १ अर्ब २७ करोड रुपैयाँमध्ये हालसम्म ३३ करोड ५७ लाख मात्र भुक्तानी भएको छ। उखु किसानलाई तिर्नुपर्ने १ अर्ब ३० करोड अनुदान रकम भने अझै बाँकी छ, जुन आठ जिल्लाका करिब ६५ हजार किसानलाई दिनुपर्ने हो।

उखु किसानलाई सरकारले क्रसिङ गराएबापत प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ। तर, यो रकम समयमा उपलब्ध नगराउँदा किसानले ठूलो समस्या झेल्नुपरेको छ। कृषि मन्त्रालयले भने भदौ मसान्तसम्म सबै बक्यौता रकम उपलब्ध गराउने दाबी गरेको छ।

कृषि मन्त्री अधिकारीले दुग्ध किसानको समस्या दीर्घकालीन समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। मन्त्रालयले दुग्ध विकास संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड, कपास विकास समिति, र कृषि अनुसन्धान परिषद्लगायत संस्थाहरूको पुनःसंरचना गर्न गृहकार्य थालेको छ। साथै, रासायनिक मल खरिद प्रक्रियामा निजी क्षेत्रलाई समावेश गरेर मल खरिद र वितरणलाई छरितो बनाउने योजना पनि अगाडि सारिएको छ।

कृषि अनुदानको दुरुपयोग रोक्न मन्त्रालयले अनुदान लिनेहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने र अनियमितता गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने योजना बनाएको छ। किसानलाई उत्पादकत्वमा प्रोत्साहन गर्न पुरस्कारसहितका कार्यक्रम ल्याउने पनि मन्त्री अधिकारीले बताएका छन्। Kantipur Daily