काठमाडौं–असंवैधानिक काम गर्दै आएको आरोप लागेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक पछि अर्को धक्का लाग्दै आएको छ । ओलीका कदममाथि अदालतले लगाम लागेको छ भने ओली पक्षीय नेताको सत्ता ढलेको छ।

बुधबार गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमालेकोतर्फबाट मुख्यमन्त्री बनेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङको सत्ता ढलेको छ । सर्वोच्च अदालतले कर्णाली प्रदेशमा फ्लोर क्रस गरेपछि नेकपा एमालेको कारबाहीमा परेका प्रदेशसभा सदस्यलाई पुनर्बहाली गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जसपाका नेता महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतोलाई आफ्नो पक्षमा ल्याएर सत्ता टिकाउनका जारी गरेको नागरिकता सम्बन्धित अध्यादेश पनि कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ ।

सर्वोच्चले नेकपा एमाले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको २०७८ वैशाख १० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी उल्लेख गरेको बेहोरालाई मान्यता नदिएको हो। योसँगै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बनाएको एमाले दसौं महाधिवेशन आयोजक समितिले कानुनी मान्यता नपाएको अवस्था देखिएको छ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले गत वैशाख ३ मा कर्णाली प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा एमालेका चारजना सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरेका थिए। पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै एमालेले गत वैशाख १४ मा उनीहरूलाई कारबाहीको निर्णय गरेको थियो। कारबाहीपछि पदमुक्त भएका उनीहरूले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीले गरेको २०७८ वैशाख १० मा बसेको दोस्रो बैठकको निर्णय भनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) को लेटरप्याडमा उल्लेख गरेको कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदसमेतबाट निष्कासन गरेको निर्णय तथा सो आधारमा वैशाख १२ मा नेकपा कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको कार्यालयको प्रदेशसभा सचिवालय कर्णाली प्रदेशलाई लेखेको पत्र र सो आधारमा निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू’, बिहीबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘निवेदकहरूलाई कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको सदस्य पदको हैसियतमा यथावत् काम गर्न दिनू भनी यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’ एमाले दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको पहिलो वैठकमा भएको निर्णयको हवाला दिँदै प्रदेशसभाबाट निष्कासन गर्नु गलत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ।