काठमाडौं–राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर के.सी.ले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भारतले प्रयोग गरेको बताएका छन् । ओलीलाई सत्ता टिकाउन, जसपाका नेता महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो मिलाउन र पछिल्लो नागरिकता सम्बन्धि विधेयकमा भारतले प्रयोग गरेका टिप्पणी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्र बहादुर के.सी.ले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी यस्तो आरोप लगाएका हुन् । वास्तविक नेपालीहरु आफ्नो मुलुकभित्रै अल्पमतमा पर्ने खतरा पैदा भएको उल्लेख ‘नेपालको नागरिकता सम्बन्धी नीति थप खुकुलो बनाउन भारतीय साम्राज्यवादले लगातार नेपालमाथि दबाब दिंदै आएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालको राजनीतिक संकटको फाइदा उठाएर भारतले ओलीलाई प्रयोग गरेर गैर नेपालीहरुलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने बाटो अध्यादेशद्वारा खोल्न सफल भएको छ ।’

जेठ ९ गते राष्ट्रपतिद्वारा जारी ‘नेपालको नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८’ भारतको स्वार्थमा ल्याइएको दावी गर्दै उक्त अध्यादेश खारेज गर्न माग गरेको छ । नागरिकता प्राप्तिका लागि अध्यादेशद्वारा अगाडि सारिएका प्रावधान राष्ट्रघाती भएको उनको दाबी छ ।
‘हाम्रो पार्टीले शुरुदेखि नै जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने कार्यको विरोध गर्दै आएको छ,’ अध्यक्ष केसीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, जन्मको आधारमा लाखौँ गैर नेपालीले नागरिकता लिन सफल भएका कारण त्यसमा छानविन हुनुपर्ने र गैर नेपालीहरुले प्राप्त गरेका नेपाली नागरिकता खारेज हुनु पर्ने माग राख्दै संविधानसभाभित्र पनि संघर्ष गरेका थियौं ।’

जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने संविधानको ‘कथित’ प्रावधानलाई आधार बनाएर जारी गरिएको अध्यादेशलाई सही मान्न नसकिने पनि अध्यक्ष केसीले उल्लेख गरेका छन् ।

संविधान तथा अध्यादेशले २०७२ साल असोज ३ गतेभन्दा अगाडि जन्म भएका अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने सम्बन्धी गरेको व्यवस्था गलत रहेको जनमोर्चाको जिकिर छ । ‘वि.सं. २०१९ र २०४६ साल चैत मसान्तलाई आधार वर्ष मानी जन्मका आधारमा दुई–दुई पटक नागरिकता वितरण गरिएकोमा लाखौँ गैर नेपालीले नेपाली नागरिकता लिन सफल भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशले गरेको व्यवस्था अनुसार २०७२ साल असोज ३ लाई तेस्रो पटक आधार वर्ष मानेर संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि जन्मिएका अंगीकृत नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकतालाई सत्ता संरक्षणको औजार बनाएर राष्ट्रियतासँग सौदाबाजी गरेको भन्दै सो पार्टीले नागरिकता सम्बन्धी राष्ट्रघाती अध्यादेशले मुलुकलाई दीर्घकालीन रुपमा व्यापक र गम्भीर असर पु¥याउने भएकोले यो खारेज हुनुपर्ने माग गरेको छ । जनमोर्चाले उक्त अध्यादेशको खारेजीका लागि संघर्षमा उत्रिन सबैमा अपिलसमेत गरेको छ ।