काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारले विकास खर्चलाई गति दिन असफल भएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्षको पहिलो पाँच महिनामा सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ११।५८ प्रतिशतमा मात्र सीमित छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको थियो। तर, पाँच महिनाको अवधिमा जम्मा ४० अर्ब ८० करोड ६ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ। यसले विकास आयोजनाहरूमा प्रगति रोकिएको देखिन्छ।

अघिल्ला वर्षझैं चालु आर्थिक वर्षमा पनि विकास खर्चको गति सुस्त छ। गठित दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकारले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको देखिएको छ।

समीक्षा अवधिमा सरकारको चालु खर्च पनि लक्ष्यभन्दा धेरै तल छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको चालु खर्च लक्ष्यको ३१।८७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ६३ अर्ब ५५ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको छ।

त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ लक्ष्यको ४१।३२ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ५१ अर्ब ७६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ।

पाँच महिनाको अवधिमा सरकारको खर्च आम्दानीभन्दा १ खर्ब ५० अर्ब ३४ करोड ४७ लाख रुपैयाँले बढी देखिएको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारको कुल आम्दानी ४ खर्ब ५ अर्ब ७७ करोड ३० लाख रुपैयाँ छ भने खर्च ५ खर्ब ५६ अर्ब ११ करोड ७७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको भए पनि समीक्षा अवधिसम्म शून्य उपलब्धि देखिएको छ।

समीक्षा अवधिमा सरकारले ३ खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड ५ लाख रुपैयाँ राजस्व आम्दानी गरेको छ। त्यसैगरी, ३७ अर्ब १ करोड ८४ लाख गैरराजस्व आम्दानी र ६ अर्ब १७ करोड ४१ लाख अन्य स्रोतबाट आम्दानी गरेको छ।

यो सुस्त विकास खर्च र आम्दानीभन्दा बढी खर्चको प्रवृत्तिले सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।