काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको थियो । निर्वाचन आयोगले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको विभाजनलाई कानूनी मान्यता मात्र दिएन प्रचण्ड पक्षले वरिष्ठ नेता माधब कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको घोषणा ग¥यो । तर, निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री तथा ओलीले थप गरेका केन्द्रीय सदस्य र प्रचण्ड समूहले नेतालाई अध्यक्ष बनाउने घोषणा गरे । यी दुवै समूहका निर्णयलाई अयाोगले वैधानिकता दिएन । प्रचण्ड पक्षले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाउँदै उनको स्थानमा नेपाललाई मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको भए पनि आयोगले यसलाई मान्यता दिएन ।

आयोगले यसलाई मान्यता नदिएर ‘नेकपामा साविककै विवरण कायम रहने’ निर्णय गरेपछि उनको अध्यक्ष पद कानुनी रुपमा अवैध भएको छ । उनी तत्काललाई फेरि वरिष्ठ नेतामा झरेका छन् । प्रचण्ड–माधव पक्षको गत ७ पुसमा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकले पहिलो अध्यक्ष केपी ओलीलाई हटाएर माधव नेपाललाई दोस्रो अध्यक्षमा मनोनीत गरेको थियो । नेकपाको विधानमा दुई अध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । केन्द्रीय समितिको बहुमतले ओलीलाई हटाएर नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको सो समूहले बताए पनि आयोगले त्यसलाई विधिसम्मत ठहर गरेन । र, नेपालले मनोनीत भएको ३३ दिनमा अध्यक्ष पद गुमाएका छन् ।

प्रचण्ड–माधव पक्षको हिजो बसेको स्थायी समिति बैठकले ओलीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । ओली पक्षले इतर समूहका कुनै नेतालाई निष्काशन गरेको थिएन । उसले अध्यक्ष प्रचण्डको कार्यकारी अधिकार खोसेको थियो भने विधान संशोधन गर्दै साविकको केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गरेको थियो ।

५ पुसमा बसेको ओली पक्षको बैठकले पार्टीको ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिलाई विस्तार गर्दै ११ सय १९ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक समिति बनाएको थियो । पछि फेरि थप गरेर १५ सय १ पुर्याइएको थियो । यी दुवै विस्तार तत्कालका लागि अमान्य भएका छन् ।