काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि निर्वाचन आयोगमा पुगेको नेकपाको विवादमा निर्वाचन आयोगले दुवै समूहको निर्णयलाई मान्यता नदिने निर्णय गरेको छ । नेकपाका दुबै समूहले गरेको छुट्टाछुट्टै निर्णयलाई मान्यता नदिने आयोगको बैठकले निर्णय गरेको छ ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाभित्र एकले अर्कालाई कारबाही गर्न पठाएको पत्र र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहको विस्तारित केन्द्रीय समिति ‘अभिलेखीकरण’ नगर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘विवादभन्दा पहिला जे डकुमेन्ट दर्ता भएका थिए, तिनैलाई आधिकारिक मान्ने निर्णय गरेको छ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘दुवैले दर्ता गराएको नयाँ विवरण अभिलेखीकरण नगर्ने निर्णय भयो । दुवै अध्यक्षले पठाए बमोजिम दाबी पत्र अभिलेखीकरण गर्न सकिएन ।’

यो निर्णयसँगै नेकपा विवादभन्दा अघि जे(जस्ता कागजात दर्ता भएका छन्, त्यसैलाई मात्र आयोगले वैधानिक मान्नेछ । अब विभाजन वैधानिकता निम्ति कुनै पक्षले आयोगमा उजुरी दिएपछि मात्रै आयोग परीक्षणमा प्रवेश गर्नेछ ।

नेकपा विभाजनपछि पुष्पकमल दाहाल(माधवकुमार नेपाल समूहले ओलीलाई कारबाही गर्ने निर्णय गरि त्यससम्बन्धी निवेदन दर्ता गराएको थिए भने प्रधानमन्त्री ओली आफू अनुकूल केन्द्रीय समिति विस्तारको पत्र दर्ता गराएका थिए ।प्रचण्ड–माधव समूहले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको छ । ओली समूहले केन्द्रीय सदस्य थप गरेको जनाएको थियो ।
यसअघि निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुबै समूहलाई आफ्नो दाबी सच्याएर प्रस्तुत गर्न सात दिने म्यादसहित पत्राचार गरेको थियो ।