काठमाडौं–ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई ६० अर्ब रुपैयाँ आयकर तिर्न तिनुपर्ने दाबी गरेको भए पनि सर्वोच्च अदालतले एनसेलबाट तत्काल आयकर नअसुल्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । ठूला करदाता कार्यालयलले निर्धारण गरेका करमा चित्त नबुझे पछि एनसेल सर्वोच्च गएको थियो । एनसेलको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले बुधबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कर निर्धारण कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न उसले अन्तरिम आदेश मागेको थियो । अन्तरिम आदेश पछि एनसेललाई राहात भएको छ ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिएको हो । गत पुस १० मा पाँच वर्षअघिको आयकर बुझाउन भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पत्र काटेको थियो । कार्यालयले करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आयकर तिर्नुपर्ने दाबी गरेको छ ।

ठूला करदाता कार्यालयबाट जारी भएको कर निर्धारणको सूचना र सो सूचना जारी गर्ने सम्बन्धमा भएका सबै निर्णयहरु बदर गर्न एनसेलको माग गरेको थियो छ । ठूला करदाता कार्यालयले २०७६ मंसिर १९ मा गरेको पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो । एनसेलले पुँजीगत लाभकर भुक्तानी गरिसकेको छ । आफूले सेयर कारोबारसम्बन्धी आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर दायित्व पूरा गरेको एनसेलको दाबी छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले संसोधित कर निर्धारणको सूचना विगतमा सर्वोच्च अदालतको फैसला र आफैंले जारी गरेको कर चुक्ता प्रमाणपत्रहरूसँग बाझिन गएको एनसेलको दाबी छ ।