काठमाडौं–तत्कालीन शाही आयोग खारेज गर्ने पूर्व प्रधानन्यायाधिश मीन बहादुर रायमाझीलागयतका न्यायाधिश माथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले टिप्पणी गरे पछि उल्टै प्रधानमन्त्री ओलीको आलोचना भएको छ । तत्कालनी राजाले शाही आयोग गठन गरे पनि पूर्व प्रधानन्यायाधिश रायमाझी नेतृत्वको इजलासले आयोग खारेज गरिदिएको थियो ।

उनै रायामाझी सहितका चार पूर्व प्रधानन्यायाधीशले प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने निर्णय असंवैधानिक भनेपछि ओलीले आलोचना गरेका थिए । ओलीको अभिव्यक्तिको अहिले चौतर्फी आलोचना भएको छ ।जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक हो भन्ने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूलाई व्यंग्य गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतबार राष्ट्रिय सभामा भनेका थिए– ‘यिनीहरू अदालतमा हुँदा कस्तो न्याय दिए होलान् ?’ धेरै पुरानो होइन, प्रधानमन्त्रीले निकट इतिहास मात्रै सम्झिएको भए यी न्यायाधीशप्रति व्यंग्य होइन, सादर अभिनन्दन गर्थे ।

राजा वीरेन्द्रको वंशविनाशपछि जेठ ०५८ मा राजा भएका ज्ञानेन्द्रमा शासकीय महत्वाकांक्षा बढ्दै जाँदा १९ माघ ०६१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार विघटन गरिएको थियो । राजाले आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए । उनलाई राज्यका विधिवत् संरचनामा होइन, आफ्नो शक्तिप्रति अतिशयोक्तिपूर्ण विश्वास थियो । त्यसैले उनले अख्तियारलाई सन्दर्भहीन बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न भन्दै ‘अधिकारसम्पन्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग’ गठन गरेका थिए । तर, त्यो शाही आयोग शाहीकालमै विघटन गर्ने साहस तत्कालीन सर्वोच्च अदालतले गरेको थियो ।

ओलीले पूर्व प्रधानन्याधिशमाथि टिप्पणी गरिरहँदा पूर्वन्यायाधीश, संविधानविद् र नागरिक समाजका अगुवाले सचेत नागरिकका रूपमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले देशको संविधानबारे चासो व्यक्त गर्नु उचित र अनिवार्य भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल, बलराम केसी, प्रकाश वस्ती लगायतले संविधान–कानुन पालना हुनुपर्छ भन्दा लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने भएकाल पूर्वप्रधानन्यायाधीशको विचारलाई नकरात्मक भन्न नहुने बताएका छन् ।

त्यसैगरी, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापा, प्रेम बहादुर खड्का, बर्तमान अध्यक्ष अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ लगायतले पनि प्रधानमन्त्रीको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै पूर्व न्यायाधिशलप्रति ओलीको टिप्पणीको बिरोध गरेका छन् ।