नेपाल–गैर आवासीय नेपालीहरुको साझा संस्था गैर आवासीय नेपाली संघ(एनआरएनए)मा विशेष महाधिवेशनको विषयलाई लिएर विवाद भएको छ । भर्चुअल रुपमा आयोजना गरिएको विशेष महाधिवेशन रोक्न नेपाल सरकार समक्ष माग गरेका छन् । जनवरी २३ र २४मा आयोजना गरिएको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी दिएका छन् ।

संघको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (आइसीसी ) का चार जना सदस्य तथा एक क्षेत्रीय संयोजकले उजुरी दिएका हुन् । संघको विधान र प्रचलित प्रावधान विपरीत नेतृत्वले विशेष अधिवेशन आह्वान गरेको आरोप लगाएका छन् । संघका आइसीसी सदस्यहरू चिन्तामणि सापकोटा (स्पेन), शंकर खड्का (संयुक्त राज्य अमेरिका), दीपक शर्मा (अष्ट्रेलिया), विजय मोक्तान (जर्मनी) तथा अफ्रिका क्षेत्रीय संयोजक रोशन थापाले संयुक्त रुपमा नेपाल सरकारसँग विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै निवेदन दिएका हुन् ।

भौतिक रुपमा उपस्थित भई हुनुपर्ने विशेष अधिवेशन अध्यक्ष कुमार पन्त र महासचिव हेमराज शर्माले भर्चुअल रुपमा गर्न खोजेको र त्यो विधान विपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ ।
‘२०२१ जनवरी २३ र २४ तारिखमा आयोजन गर्ने भनिएको गैरआवासीय नेपाली संघको भर्चुअल विशेष महाधिवेशन प्रचलित नेपाल कानुन, संघको विधान तथा आम सदस्यहरूको भावना विपरीत हुन लागेको, सो विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न संघका अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूलाई पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत कुनै सुनवाई नगरेकोले बाध्य भई गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि नियमावलीको २०६६ को नियम १६ (१) बमोजिम अनुगमन गरी नियम १६ (२) बमोजिम निर्देशन दिई सो विशेष महाधिवेशन स्थगित गराई पाउँ’ परराष्ट्र मन्त्रालयमा पेश गरिएको निवेदनमा उल्लेख छ ।

सन् २००३ मा स्थापना भएको संघ परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता भएको संस्था हो । यसका गतिविधि अनुगमन गर्दै आवश्यक निर्देशन दिने अधिकार मन्त्रालयमा रहेको छ । ‘विशेष अधिवेशन मन्त्रालयको निर्देशन र शर्त विपरीत’निवेदनमा संघको नेतृत्वले घोषणा गरेको विशेष अधिवेशन परराष्ट्र मन्त्रालयले दिएको निर्देशन र शर्त विपरीतसमेत रहेको दाबी गरिएको छ । मन्त्रालयले तोकेको शर्तसमेत विपरीत हुने गरी विशेष अधिवेशन आह्वान गरिएकोले त्यसलाई रोक्नुपर्ने उनीहरूले माग गरेका छन् ।

‘संघको नियमित अधिवेशन आउन अब करिव आठ महिना बाँकी छ । प्रत्येक दुई वर्षमा हुने नियमित अधिवेशन आउन थोरै समय मात्रै बाँकी रहँदा किन विशेष अधिवेशन गर्नु प¥यो ?’ भन्ने प्रश्न पनि उनीहरूले तेर्साए । राष्ट्रिय समन्वय परिषद् (एनसीसी) हरू र आइसीसीमा समेत पारित हुन नसकेको विधानलाई भर्चुअल रुपमा विशेष अधिवेशन गरी पारित गर्ने मनसाय राखिएको उनीहरूको दाबी छ ।

‘झण्डै २,६०० सहभागीलाई भर्चुअल माध्यमबाट विशेष महाधिवेशनमा सम्मिलित गराउनसमेत प्राविधिक रुपमा सम्भव हुने देखिँदैन,’ निवेदनमा उल्लेख छ, ‘कोभिड१९ विरुध्दको खोप विभिन्न मुलुकहरूमा आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा संघको विधान संशोधन जस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्न निकट भविष्यमा स्वास्थ्य तथा सुरक्षाका मापदण्डहरू पालना गरी प्रत्यक्ष रुपमा नेपालमै विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्न सकिने हुँदा सोही बमोजिम गर्न गराउन तथा हाल आयोजना गर्न लागिएको भर्चुअल विशेष महाधिवेशन स्थगन गर्न निर्देशन दिन हुन हामी माग गर्दछौं । ’
विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदन दर्ता गरिएकोबारे संस्थापन पक्षले कुनै प्रतिक्रिया जनाइसकेको छैन् ।