काठमाडौं–निजी क्षेत्रलाई अख्तियारको छानविन दायरामा ल्याउनुपर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माग गरेको छ । अख्तियारले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको वार्षिक प्रतिवेदनमा निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संस्थामा भएका अनियमिततालाई स्वतन्त्र अनुसन्धान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने कानुन बनाउन सुझाब दिएको छ ।

सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ संशोधन गरी निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिन दायरामा ल्याउने तयारी गरेपछि उद्योगी, व्यवसायीले बिरोध गरेपछि पछि हटेको थियो ।

कर छली, अकुत सम्पत्ति आर्जन, स्रोत नखुलेको लगानी लगायत विषय राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हेर्दै आएकोमा फेरि अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा राखेर हतोत्साहित गर्न खोजेको निजी क्षेत्रले गुनासो गर्दै आएको थियो ।
सरकारले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ संशोधन गरी उद्योग, कम्पनी, बैंक, मेडिकल कलेज, अस्पताललाई आयोगको क्षेत्राधिकारमा राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । आयोगले अहिलेसम्म सरकारी निकाय र सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट हुने अख्तियार दुरूपयोगको अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै आएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ लगायत निकायले यसको विरोध गर्दै आएका छन् । निजी क्षेत्रलाई सात–आठवटा निकायले निगरानी गरिरहेको अवस्थामा फेरि अर्को निकायले हेर्ने व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई त्रसित बनाएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । परिसंघका अध्यक्ष सतिषकुमार मोरका अनुसार निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्र्न धेरै संरचना आवश्यक नभएको बताउँछन् ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक संस्थाको प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न सक्ने प्रावधान राख्न आग्रह गरेको छ । अख्तियारले कम्पनी ऐन २०६३, सहकारी ऐन, २०७४ र संस्था दर्ता ऐन २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संस्थाहरूको समेत छानबिन र अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न सक्ने प्रावधान राख्नुपर्ने अख्तियारको राय छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले अख्तियार दुरूपयोग गरेमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिउपर यो ऐन वा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न, गराउन वा निजउपर मुद्दा चलाउन वा तत्सम्बन्धी अन्य कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न पाउनु पर्ने अख्तियारको माग छ ।

निजी क्षेत्रमात्र नभएर प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहदारा सञ्चालित वा पूर्ण वा आंशिक अनुदान प्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, विद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्थालाई पनि अख्तियारको दायरामा ल्याउने तयारी छ ।