काठमाडौं–नेकपा विभाजन पछि दुई पक्षले सुर्य चिन्ह आफ्नो पक्षमा पार्ने दाउमा छन् । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, माधव कुमार नेपाल पक्षधरले आफू आधिकारिक भएको दाबी गरिरहेका छन् ।

एउटा पक्षले प्रचण्ड र अर्को पक्षले ओलीलाई कारबाही गरेको जानकारी निर्वाचन आयोगमा पठाएका छन् । तर, पार्टी विघटनको औपचारिक जानकारी दुवै पक्षले दिएका छैनन् ।कुनै पक्षले आधिकारिताको विवादका बारेमा उजुरी दिएका छैनन् । विवाद गरी ढिला निर्वाचन आयोगमा उजुरी नगरे सरकारले घोषणा गरेको आगामि वैशाख १७ र २७ गतेको निर्वाचनमा सूर्य चिन्ह कुनै पनि समूहले नपाउने सम्भावना पनि रहेको निर्वाचन आयोग स्रोतले बतायो ।

सयममै दुवै पक्षले चुनाव चिन्ह ‘सूर्य’ दाबीसहितको आवेदन नदिएमा सूर्य नपाउने र उक्त चिन्ह फ्रिज हुने संभावना बढेको इकाजले समाचार सार्वजनिक गरेको छ । दुवै पक्षले आयोगलाई हालसम्म ‘जानकारी मात्र दिएका’ र ‘दाबी तथा विवादको रुपमा मुद्दा नलगिएका’ कारण निर्वाचन आयोग निर्णयमा पुग्न नसक्ने अवस्था उत्पन्न भएको हो । आयोग स्रोतका अनुसार, पार्टी दाबी उजुरीमा छिटो छिनोफानो भएमा मात्र कुनै एक पक्षले सूर्य चिन्ह प्राप्त गर्नेछन् । त्यो समय घर्काउँदै निर्वाचनका निम्ति दल दर्ता आव्हान भएको बेला मात्रै दुबै पक्षले एकसाथ दाबी गरेमा निर्णय दिन सक्ने अवस्था हुँदैन । आयोग स्रोत भन्छ्, ‘त्यस्तो अवस्थामा आयोग विवादमा पर्न सक्छ । दुवै पक्ष छिटो उजुरी र दाबी प्रक्रियामा आउनुपर्छ ।’

अन्तिम अवस्थामा दुई पक्षले सूर्य चिन्ह दाबी गरेमा कसैले पनि नपाउने अवस्था रही सूर्य चिन्ह नै फ्रिज हुने अवस्था आउन सक्छ ।
आयोगका अनुसार, हालसम्म दुवै पक्षले केवल जानकारी मात्र गराएका छन् । छिटो छिनोफानो गराउन मुद्दारविवाद दर्ता गर्नुपर्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ दफा ४३ मा दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच वा एउटै दलका दुई वा दुईभन्दा बढी पक्षहरुबीच दलको नाम, दलको छाप, विधान, झन्डा वा चिन्ह, दलका पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विषयमा विवाद उत्पन्न भएमा त्यस्तो विवादको निरुपण आयोगबाट हुने व्यवस्था छ ।

सोही ऐनको दफा ५१ अनुसार दलले आफ्नो नाम, विधान, नियम, छाप, झन्डा वा चिन्हमा भएको परिवर्तन वा संशोधन, पदाधिकारीको हेरफेर र आयोगले तोकेबमोजिमका अन्य विषयका जानकारीका लागि तीस दिनभित्र आयोगलाई दिनुपर्छ ।

यसअनुसार दुवै पक्षले नियमावलीको अनुसूचि १८ बमोजिम ‘दलको विवरण हेरफेर गरिएको बारे’ अभिलेख अद्यावधिक गराउनुपर्नेछ । जसमा दलको पूरा नाम, दलको संक्षिप्त नाम, दल गठन भएको मिति, दल दर्ता भएको मिति र दर्ता नम्बर, दलको विवरण हेरफेर गर्ने गरी केन्द्रीय समितिबाट निर्णय भएको मिति, साविकको विवरण र हेरफेर भएको विवरणसमेत खुलाई दिनुपर्छ ।