ऊर्जा विकास मार्गचित्र: एक दशकमा २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य

सरकारले जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै आगामी दशकमा करिब २८,५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यसहित ‘ऊर्जा विकास मार्गचित्र–२०८१’ स्वीकृत गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार, यस योजना कार्यान्वयनका लागि करिब ६२ खर्ब रुपैयाँ लगानी आवश्यक पर्नेछ।

ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्काले २०३५ सम्म नेपालको विद्युत् क्षमता २८,५०० मेगावाट पुर्‍याउने लक्ष्यसहित मार्गचित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको जानकारी गराए। हाल नेपालमा करिब ३,४०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। सरकारले जलविद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माण तीव्रगतिमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ।

विद्युत् उत्पादनमा स्वदेशी र विदेशी लगानीका साथै जनताको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाइएको छ। भारत र बाङ्लादेशजस्ता छिमेकी मुलुकमा विद्युत् निर्यातलाई प्राथमिकता दिँदै २०३५ सम्म भारतमा १०,००० मेगावाट र अन्य छिमेकी मुलुकहरूमा ५,००० मेगावाट बिजुली निर्यात गर्ने योजना छ।

मार्गचित्रले जलविद्युत् आयोजनाको विकासमा सरकारी, निजी क्षेत्र र वैदेशिक लगानीलाई प्राथमिकता दिएको छ। सरकारले जलाशययुक्त आयोजना र सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता दिने जनाएको छ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षका पहिलो पाँच महिनामा भारतलाई १३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बराबरको विद्युत् निर्यात गरेको छ। गत आर्थिक वर्षमा विद्युत् आयातभन्दा निर्यात बढी भई नेपाल विद्युत् निर्यातकर्ता बनेको थियो। बाङ्लादेशतर्फ पनि वार्षिक १४ करोड ४० लाख युनिट विद्युत् निर्यात सुरु भएको छ।

विगत तीन वर्षमा विद्युत् उत्पादन क्षमतामा १,७०६ मेगावाटको वृद्धिसहित हाल कुल क्षमता ३,१५७ मेगावाट पुगेको छ। प्राधिकरणले २०८०/८१ मा विद्युत् बिक्रीबाट १ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरी वित्तीय अवस्थामा सुधार ल्याएको जनाएको छ।

यस मार्गचित्रले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई एकीकृत गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

प्रतिक्रिया