काठमाडौं– जनताबाट पराजित भएका नेकपाका नेता बामदेब गौतमलाई सरकारले राष्ट्रिय सभामा नियुक्त गरेपछि त्यसको चौतर्फी विरोध भयो । बामदेबलाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्त भएका गौतम विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । सर्वोच्च अदाललते अन्तरिम आदेशमा थप जिम्मेवारी नदिनु भन्ने आदेश गरे पछि संवैधानिक इजलासले फरक फैसला ग¥यो ।

संवैधानिक इजलासको बहुमत न्यायाधिशले अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै गौतमलाई मन्त्री बन्न बाटो खुला गरे पनि सर्वोच्चका एक न्यायाधिशले गम्भिर प्रश्न उठाउँदै जनताले अस्वीकार गरेका व्यक्तिलाई चार वर्ष नपुग्दै फेरी शासन व्यवस्थामा सहभागी गराउन नमिल्ने फैसला गरेका छन् ।

पाँच जनाको संवैधानिक इजलासमा बहुमत चार न्ययाधिशले गौतमलाई मन्त्री बन्न सक्ने बाटो खुला गर्ने फैसला गरेका थिए । सोही फैसलामा एक न्यायाधिश इश्वर खतिवडाले फरक मत राखेका छन् । पाँच मध्ये एक न्यायाधिशले फरक मत राखेर फैसला गरे पनि उनको फैसला कानुनी रुपमा मान्यता त हुँदैन तर नैतक प्रश्न सृजना भएको छ । बहुमत न्यायाधिशले गरेको फैसला कार्यान्वयन हुन्छ ।

इजलासमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा न्यायाधीशहरू दीपकुमार कार्की, हरिकृष्ण श्रेष्ठ र विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले भने सरकारको नियुक्तिकै पक्षमा फैसला गरेका छन् । बहुमत न्यायाधिशको फैसलाका आधारमा बामदेब मन्त्री बन्न बाटो खुलेको छ । तर, अर्का न्यायाधिश खतिवडालको फैसलाले सरकारले गरेको नियुक्तिमा नैतिक प्रश्न सृजना भएको छ । खतिवडाले फरक मत राख्दै फैसलामा लेखेका छन्–‘जनताले मतदानद्वारा अस्वीकार गरेका व्यक्ति शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनुलाई जनभावनाअनुकूल कार्य भएको मान्न सकिँदैन’

नेकपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभा सदस्यका लागि अयोग्य रहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतले दायर गरेको रिटमा संवैधानिक इजलासको फैसला बाहिर आउने क्रममा यस्तो आदेश भएको देखिएको छ । ‘जनताले मतदानद्वारा अस्वीकार गरेका व्यक्ति पुनः अर्को निर्वाचनबाट जनअनुमोदित नभएसम्म शासन व्यवस्थामा सहभागी हुनुलाई जनभावनाअनुकूल कार्य भएको मान्न सकिँदैन,’ खतिवडाको फैसलामा लेखिएको छ । ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवार भई पराजित भएको व्यक्तिलाई अर्को ताजा जनादेश प्राप्त नहुँदै सोही संघीय संसद्को राष्ट्रिय सभा सदस्य पदमा मनोनयन गर्नु प्रचलित संविधान र निर्वाचनसम्बन्धी कानुनको भावनाअनुकूल हुने देखिँदैन । त्यसो गर्दा जनादेश प्रतिकूल कार्य गरेको हुन जान्छ ।’ खतिवडाको तर्क रहेको छ ।

खतिवडाको आदेश यस्तो छ
संविधानको धारा ७८ (४) ले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्त हुन नसक्ने भनेको छ । तर, संविधानकै अर्को धारामा भने पाउने प्रावधान भएकाले मन्त्री बन्न रोक्ने मागसहित दायर रिटमा अन्तरिम आदेश नदिइएको हो ।
बिहीबार सार्वजनिक आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा ८६ (२) (ख) बमोजिम संघीय संसद्को सदस्यको हैसियत ग्रहण गरिसकेको व्यक्तिको हकमा उक्त धारा ७८ (४) को व्यवस्था आकर्षित हुने नभई संविधानको धारा ७६ (९) बमोजिम मन्त्री पदमा नियुक्त हुन बाधा पर्ने जाने पनि देखिन आउँदैन ।’
सरकारबाट मनोनीत भएका कारण ७८ (४) धारा गौतममाथि लागू नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । साथै उनी संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) अनुसार मन्त्री बन्न कुनै अवरोध नरहेको आदेशमा भनिएको छ । उक्त उपधारामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसद्का सदस्यमध्येबाट मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेबारे भनिएको छ । यही कारण सर्वोच्चबाट यसअघि थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने कार्य नगर्न–नगराउन दिइएको आदेशसमेत खारेज भएको छ ।
यसअघि ७ असोजमा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले ‘अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने टुंगो नलागेसम्म यो विषयलाई यथास्थितिमा राख्न’ र ‘विपक्षीको हकमा थप संवैधानिक जिम्मेवारी दिने–लिने कार्य नगर्न–नगराउन’ आदेश दिएको थियो । तर, यो मुद्दाको अन्तिम टुंगो भने संवैधानिक इजलासले नै लगाउनेछ । यो खबर आजका नागरिक, नयाँ पत्रिका दैनिकले लेखेका छन् ।