• गृहपृष्ठ /
  • Breaking News ,
  • शेयर बजार ,
  • बैंक/वित्तीय ,
  • मुख्य खबर

पुनर्कर्जा कोषमा एक खर्ब, माग ६२ अर्ब मात्र

काठमाडौं–कोभिडबाट प्रभावित भएका उद्योगी, व्यवसायको पुर्नउत्थान गर्न सरकारले ल्याएको पुर्नउत्थान कोषमा न्यून आवेदन परेका छन् ।
सरकारले बजेटमार्फत सहुलियत दरमा कर्जा दिनका लागि राहात प्याकेज ल्याएको थियो । कोभिड–१९बाट प्रभावित व्यवसायको पुर्नउत्थान गर्नका लागि एक खर्बको पुर्नकर्जा कोष बनाएको थियो ।

पुनर्कर्जामा जम्मा ६२ अर्ब रुपैयाँको मात्रै माग आएको नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर शिवराज श्रेष्ठले बताए । ‘पुनर्कर्जामा अत्यन्तै कम माग आएको छ,’ उनले भने । कोभिड–१९ संकटबाट अति प्रभावित हवाई उड्ययन व्यवसाय, यातायात, होटल, रेस्टुरेन्टलगायतका पर्यटन क्षेत्रका उद्यमव्यवसाय पुनरुत्थानका लागि चालु पुँजी कर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र पुनर्कर्जा प्रवाहमा प्राथमिकता दिइने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।

निजी क्षेत्रले सहुलियतमा दिने पुनर्कर्जा लिने प्रक्रिया झन्झटिलो भएको बताएका छन् । सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पुनर्कर्जा हो । पुनर्कर्जा वितरण गर्दा ग्राहक तथा ऋणीलाई दुई प्र्रतिशतमा सहुलियत ब्याजदर तोकिएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई उक्त रकम प्रदान गर्ने र ती वित्तीय संस्थामार्फत ऋणी तथा ग्राहकले कर्जा लिन पाउने पुनर्कर्जा प्रवाहसम्बन्धी कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
यसैगरी उद्योगी,व्यवसायीलाई राहात दिन नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०७७÷७८को मौद्रिक नीतिमा साँवाको किस्ता र ब्याज तिर्ने समय पछि सारेको थियो । मौद्रिक नीति कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक गरेको निर्देशनमा रेष्टुरेन्टलाई अति प्रभावितमा राखेको छ । कोइरालाले बैंकबाट लिएको किस्ता र ब्याज २०७८ असार मसान्तसम्ममा भुक्तानी गरे हुने व्यवस्था छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कोभिडले असर पु¥याएका व्यवसायको पहिचान गरी महामारीबाट प्रभावित व्यवसायमा कर्जाको साँवाको किस्ता र व्याज तिर्ने समय थप गरेपछि ठूलो राहात पुगेको छ । सरकारले राहात प्याकेजमार्फत सहुलियत दरको कर्जा पनि दिने भएपछि व्यवसायीलाई सहज भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले सोमबार उद्योग, व्यवसायलाई अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावितको सूची बनाएको छ । त्यसमा २०७ असार मसान्तसम्म तिनुपर्ने साँवाको किस्ता र व्याज व्यवसायको प्रकृति अनुसार पछि तिरे हुने भएको छ । यो बीचमा नतिरे कुनै जरिवाना वा बिलम्ब शुल्न तिर्नु पर्दैन् ।
अति प्रभावितले २०७८ असार मसान्त, मध्यम प्रभावितले २०७७ चैत मसान्त र न्यून प्रभावितले २०७७ पुष मसान्तसम्म साँवाको किस्ता र व्याज तिरे पुग्छ ।

राष्ट्र बैंकले अति प्रभावित, मध्यम प्रभावित र न्यून प्रभावितको सूची तयार पारेको छ । राष्ट्र बैंकले होटल, पर्यटक, आवास, ग्रामीण पर्यटन, होमस्टे, रिसोर्ट, तथा रेस्टुराँ, पर्यावरणीय पर्यटन, ट्रेकिङ, ट्राभल एजेन्सी, पर्वतारोहण, ¥याफ्टिङ, क्याम्पिङ, टुर अपरेटर, हिलिङ सेन्टर, क्यासिनो, मसाजलाई अति प्रभावितमा राखेको छ ।

प्रतिक्रिया