काठमाडौं–कोभिडको कारण व्यवसाय चौपट हुँदा सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष ०७७÷७८को बजेटबाट बेखुश भएका उद्योगी व्यवसायी नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीप्रति अनुग्रही भएका छन् । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा व्यवसायी प्रति कठोर हुँदा त्रसित बनेको निजी क्षेत्रप्रति अधिकारीले ल्याएका कार्यक्रम तथा व्यवहारले विश्वस्त बनेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिषंघलगायतका निकायले राहात प्याकेज ल्याउन अनुरोध गर्दा सरकारले खासै ठूलो प्याकेज नल्याएपछि उद्योगी, व्यवसायी सरकारप्रति अनसन्तुष्ट थियो । बजेट आएपछि मौद्रिक नीतिमा गर्भनर अधिकारीले उद्योगीका समस्यालाई सम्बोधन गरेर वृहत प्याकेज ल्याए ।
लकडाउनबाट व्यापार व्यवसाय सञ्चालनमा आए पनि अहिलेसम्म पनि व्यवसायी अप्ठ्यारोमा छन् । उद्योगी व्यवसायीले ऋण तिर्न नसकेको कारण बैंकहरुले अनावश्यक ताकेता गरिरहेको बेला गभर्नर अधिकारीले फेरी ऋणीलाई कालोसूचीमा नराख्न निर्देशन दिएका छन् । ऋणीले ऋण तिर्न नसकेको भए पनि धितो लिलाम नगर्न भनेका हुन् । ‘गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीप्रति हामी अनुग्रही छौं,’ उद्योग वाणिज्इ महासंघका एक पदाधिकारीले भने, ‘गर्भनर अधिकारीले नीतिगत निर्देशन नदिएको भए धेरै व्यवसायी समस्यामा पर्थे ।’

उद्योगी व्यवसायीले समयमा साँवा, व्याज नतिरेको भन्दै धितो लिलाम गर्न र कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरिरहेका थिए । आइतवार आयोजना गरेको कार्यक्रममा अधिकारीले कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायी तथा ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न र धितो लिलाम नगर्न निर्देशन दिएको उद्योगी व्यवसायीलाई बताए । कोभिड महामारीका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई परेको कठिनाइलाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंक तयार रहेको समेत बताए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले राहतस्वरूप २ खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा सुविधा र २० प्रतिशतसम्म अतिरिक्त कर्जा सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । मुलुकभरका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पुनर्कर्जा सुविधा दिन बैंकलाई निर्देशन दिएको छ । गर्भनर अधिकारी र राष्ट्र बैंकको प्रयासले व्यवसायी तथा अर्थतन्त्र टाट पल्टिनबाट जोगिएको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले प्रशंसा गरे ।

कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, विभिन्न जिल्लास्थित उद्योग वाणिज्य संघका प्रतिनिधि, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स, होटल एसोसिएसन अफ नेपाल र प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन नेपाल, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो ।