काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ले साना तथा मझौला उद्योग (एसएमई) क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाको जोखिम भार घटाएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले परिपत्र जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार कृषि, सूचना प्रविधि र उत्पादनमूलक उद्योगसँग सम्बन्धित एसएमईले लिने ३ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जामा ६० प्रतिशत मात्र जोखिम भार लागू हुनेछ। यसअघि यस्तो विशेष व्यवस्था नभएको अवस्थामा नयाँ नीतिले साना लगानीकर्ता र उत्पादनमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको देखिएको छ।

राष्ट्र बैंकले क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २००७ र २०१५ मा संशोधन गरी यो व्यवस्था लागू गरेको हो। उक्त सुविधा लिन कर्जा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट प्रत्याभूत भएको वा घर–जग्गा धितोमा कम्तीमा २५ प्रतिशत मार्जिन सुरक्षित भएको हुनुपर्नेछ। साथै, कर्जा परियोजना बीमाअन्तर्गत समेटिएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

यस व्यवस्थाअनुसार ३ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जालाई ‘अन्य सम्पत्ति’ अन्तर्गत ६० प्रतिशत जोखिम भारमा गणना गर्न पाइनेछ, जसले बैंकहरूको प्राथमिक पूँजीमा पर्ने दबाब केही घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ अनुसार जारी गरिएको यो निर्देशनले बैंकहरूलाई एसएमई क्षेत्रमा थप कर्जा प्रवाह गर्न सहज बनाउने विश्वास गरिएको छ। साथै, कर्जा विस्तारमा दबाब झेलिरहेका बैंकहरूलाई समेत यसले राहत दिने देखिएको छ।