काठमाडौं - नेपाल वायुसेवा निगम अहिले गम्भीर संकटको अवस्थामा पुगेको छ। निगमसँग रहेका १२ वटा जहाजमध्ये कुनै पनि आन्तरिक उडानमा छैनन्, र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि मात्र तीनवटा जहाज चलिरहेका छन्। यसमध्ये एउटा ए३३० जहाज मर्मतका लागि ३० दिनका लागि इटाली पठाइएकोमा, ५० दिनभन्दा बढी समय बित्दा पनि फर्किएको छैन। यो जहाज अनुमानित रूपमा अबको दुई सातामा मात्र नेपाल आउने सम्भावना छ।

संकटको जड राजनीतिक हस्तक्षेप र कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता हो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार, यही स्थिति रहिरहे निगमसँग एक वर्षभित्र कुनै पनि जहाज हुने छैन, र निगमले आफ्नो ऋण तिर्न नसकेर विघटनको संघारमा उभिनुपर्नेछ। यो संकटको सुरुआत २०४६ सालपछि राजनीतिक तहबाट भएको हस्तक्षेपले गर्दा भएको हो।

विशेष गरी, तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका पालामा निगमलाई थमाइएको ६ चिनियाँ जहाज (जसमध्ये एक नेपालगन्जमा दुर्घटनाग्रस्त भएर पाँच बाँकी छन्) थन्क्याइएपछि निगमको स्थिति झनै बिग्रियो। यी चिनियाँ जहाज सन् २०१८ देखि उडानमा छैनन् र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा थन्क्याइएका छन्। यसको बिमा र पार्किङ शुल्क हरेक वर्ष २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्न गएको छ।

निगमको आन्तरिकतर्फ सेवा सञ्चालन गर्दै आएका दुई ट्विनअटर जहाज हालसालै बन्द भएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने चार ठूला जहाजमध्ये एउटा इटालीमा मर्मतका लागि पठाइएको छ, र बाँकी तीनवटा जहाजले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको जिम्मा सम्हालिरहेका छन्। उडान तालिका अव्यवस्थित बनेको छ, जसका कारण जापानको नारिता र भारतको नयाँ दिल्लीलगायत गन्तव्यमा उडान रद्द भइरहेका छन्।

निगमको व्यवस्थापनमा देखिएका कमजोरीहरूको छानबिन गर्न त्रिरत्न मानन्धरको संयोजकत्वमा गठित समितिले हालै प्रतिवेदन दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार, दुई जहाजको मर्मत र सिचेकका लागि पठाउँदा प्रक्रियागत प्रावधान र खरिद कानुनको पालना गरिएको थिएन। नियामक निकायबाट स्वीकृति नलिई जहाजलाई इटाली पठाइएको थियो, र यो गैरजिम्मेवार कार्यको लागि निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई अकाउन्टेबल म्यानेजरको जिम्मेवारीबाट हटाइएको छ।

निगमको आर्थिक अवस्था पनि दिनप्रतिदिन खराब हुँदै गएको छ। ३४ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको निगमले साँवाब्याज समयमा बुझाउन नसक्दा यो ऋण बढेर ४९ अर्ब पुगेको छ। कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले आफ्नो तीन वर्षको कार्यकालमा बुझाउनुपर्ने १० अर्ब रुपैयाँमध्ये केवल ५ अर्ब मात्र तिर्न सकेका छन्। 

नयाँ संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डेलाई बुझाइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा निगमका कर्मचारी छन्। तर, निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले भने कर्मचारीहरू काममा ढिलाइ गराउने र दोष आफूलाई थोपर्ने गरेको आरोप लगाएका छन्।

नेपाल वायुसेवा निगमको यस गम्भीर संकटलाई समाधान गर्न तत्काल कदम नचालिए, यो ऐतिहासिक संस्था आफ्नो अस्तित्व गुमाउने जोखिममा छ।