काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) मा नेतृत्व अभावका कारण अर्बौँ रुपैयाँ बराबरका प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन प्रक्रिया प्रभावित बनेको छ। हाल विभिन्न क्षेत्रका ९३ कम्पनीको ६६ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको छ।

सेबोनमा अध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त रहँदा जलविद्युत, होटल तथा पर्यटन, उत्पादनमूलक, लगानी, माइक्रो इन्स्योरेन्स तथा अन्य समूहका कम्पनीहरूको कुल ४४ करोड २१ लाख ७२ हजार १३२ कित्ता सेयर पाइपलाइनमै रोकिएको छ।

रकमका आधारमा उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्र अग्रस्थानमा रहेको छ। यस क्षेत्रका २६ कम्पनीले ३४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको १५ करोड ५२ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासनका लागि अनुमति मागेका छन्। यसमा जगदम्बा स्टिल, शौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट र रिद्धिसिद्धि सिमेन्टजस्ता ठूला उद्योग समावेश छन्।

संख्यात्मक हिसाबले भने जलविद्युत क्षेत्र अगाडि छ। ३२ जलविद्युत कम्पनीले १५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ बराबरको १५ करोड १९ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासनको प्रस्ताव बोर्डमा दर्ता गराएका छन्। सिउरी न्यादी पावरको मात्रै ३ करोड कित्ताभन्दा बढीको निष्कासन प्रस्ताव रहेको छ।

होटल तथा पर्यटन समूहका १८ कम्पनीले ६ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ८२ लाख कित्ता सेयर निष्कासनको अनुमति मागेका छन्। यस समूहमा होटल, रिसोर्ट तथा केबलकार कम्पनीहरू समावेश छन्।

त्यस्तै, अन्य समूहअन्तर्गत १४ कम्पनीले ५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको ४ करोड ८६ लाख कित्ता आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका छन्। यसमा डिश मिडिया नेटवर्क, आईएमई लिमिटेड, अस्पताल तथा हेलिकप्टर सेवा प्रदायक कम्पनीहरू रहेका छन्।

लगानी समूहका ५ कम्पनीले ३ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बराबरको २ करोड १४ लाख कित्ता सेयर निष्कासन गर्ने योजना बनाएका छन् भने माइक्रो इन्स्योरेन्स समूहका ३ कम्पनीले ६७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६७ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ प्रस्ताव गरेका छन्।

लामो समयसम्म आईपीओ स्वीकृति रोकिँदा सम्बन्धित कम्पनीहरूलाई व्यवसाय विस्तार तथा परियोजना सम्पन्न गर्न आवश्यक पुँजी जुटाउन कठिनाइ भइरहेको छ। विशेषगरी जलविद्युत र उत्पादनमूलक क्षेत्रका कम्पनीहरू समयमै बजारबाट लगानी जुटाउन नसक्दा थप दबाबमा परेका छन्।

अध्यक्ष नियुक्ति अझै अन्योलमा

पूर्वअध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको राजीनामापछि सेबोन झन्डै एक महिनादेखि नेतृत्वविहीन अवस्थामा छ।

नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि गठन गरिएको छनोट समितिले ४७ आवेदकमध्ये डा. नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्टको नाम सर्टलिस्ट गरेको थियो। तीमध्ये तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिएको बताइएको छ।

तर छनोट प्रक्रियाको पारदर्शितामाथि प्रश्न उठेपछि र बजारमा ‘सेटिङ’ सम्बन्धी चर्चा चुलिएपछि प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सिफारिस गरिएका नामबारे पुनः अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको स्रोतहरूको दाबी छ।

प्रधानमन्त्रीले योग्य र स्वच्छ छविको व्यक्ति चयन गर्न जोड दिएपछि नियुक्ति प्रक्रिया पुनः मूल्याङ्कनको चरणमा पुगेको छ। यता अध्यक्ष अभावमा बोर्डका नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक काम प्रभावित बनेपछि लगानीकर्ता तथा बजार सरोकारवालाले शीघ्र नेतृत्व नियुक्तिको माग गरिरहेका छन्।