काठमाडौँ — नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौता उठाउने प्रयास गर्दा पूर्व र वर्तमान प्रधानमन्त्रीहरूबीच विवाद चर्किएको छ। विद्युत् प्राधिकरणले उद्योगहरूबाट बक्यौता उठाउन पहल गर्दा प्रधानमन्त्रीहरूकै हस्तक्षेपका कारण काम अवरुद्ध भएको देखिन्छ।

२०७६ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले बक्यौता उठाउन रोक लगाएको थियो। प्राधिकरणले केही उद्योगको बिजुली लाइन काटेपछि मन्त्रिपरिषद्ले हस्तक्षेप गर्दै लाइन पुन: जोड्न निर्देशन दिएको थियो। यसै क्रममा, तत्कालीन ऊर्जा सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरि बक्यौता विवादको अध्ययन गराइएको थियो, जसले विभिन्न अवधिमा बक्यौता उठाउन सिफारिस गरेको थियो।

२०७९ मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा फेरि बक्यौता उठाउने प्रक्रिया अघि बढाइयो, जसमा उद्योगहरूको बिजुली लाइन काटिएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले हस्तक्षेप गर्दै पुन: बिजुली लाइन जोड्न निर्देशन दियो।

संसद्‌देखि सामाजिक सञ्जालसम्म चलिरहेको यस विवादमा पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले सरकारको विगतको कामप्रति प्रश्न उठाएका छन्। उनले ९ वर्षसम्म २२ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता किन उठाइएन भनेर सरकारलाई प्रश्न गरेका छन्। ओलीको यस प्रश्नको जवाफमा दाहालले मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर देखाउन चुनौती दिएका छन्।

विद्युत् प्राधिकरणको कानुनी प्रावधानअनुसार ६० दिनभित्र महसुल नतिर्ने ग्राहकको लाइन काट्न सकिने व्यवस्था भए पनि उद्योगीहरू प्रभावशाली हस्तक्षेप गर्दै आफ्ना लाइनहरू पुन: जोड्न सफल भएका छन्। यस विषयमा दुवै प्रधानमन्त्रीबीचको आरोप-प्रत्यारोपले यो विवाद थप गम्भीर बनेको छ।