काठमाडौं - नेपाल सरकारले सार्वजनिक ऋणको भार बढिरहेको परिस्थितिमा पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चीनसँग लिएको ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न औपचारिक आग्रह गरेको छ। करिब २५ अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ (१,३३८.७४ मिलियन चिनियाँ युआन) ऋण चीनको एक्जिम बैंकबाट लिइएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद घिमिरेका अनुसार चीन सरकारलाई ऋण अनुदानमा बदल्न पत्राचार गरिएको छ र सकारात्मक प्रतिक्रिया आशा गरिएको छ। २०७२ चैत ८ गते भएको ऋण सम्झौतापछि २०७३ पुस २७ गतेबाट निर्माण कार्य सुरु भई २०७९ पुस १७ गते सम्पन्न भएको थियो। विमानस्थल सञ्चालनमा नआउँदा ऋण भुक्तानीमा समस्या भएकाले अनुदानका लागि आग्रह गरिएको हो।
चीनसँग सहयोग आदानप्रदानसम्बन्धी चारवटा पत्रमा हस्ताक्षर
यसै क्रममा, अर्थ मन्त्रालयले चीनसँग विभिन्न परियोजनामा सहयोगका लागि चारवटा आदानप्रदान पत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ। ती परियोजनाहरूमा काठमाडौं उपत्यकाको कलंकीदेखि बसुन्धरा महाराजगञ्जसम्मको ८.२ किलोमिटर चक्रपथ निर्माण, हिल्सा–सिमीकोट सडकखण्ड दुई लेनमा स्तरोन्नति, मुस्ताङको कोरला नाकामा आइसिपी र आइसिडी निर्माण तथा अरनिको राजमार्गको मर्मत सुधार तथा पहिरो नियन्त्रण समावेश छन्।
नेपाल सरकारका तर्फबाट अर्थ सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे र चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले यी पत्रहरूमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
वीर अस्पताल र मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका लागि सहयोगको अनुरोध
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले उपाध्यक्ष याङ वेइहुनसँगको भेटमा वीर अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण, मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन र पूर्वाधार निर्माणमा चीन सरकारको सहयोगका लागि अनुरोध गरेका छन्। उपाध्यक्ष याङ वेइहुनले यी अनुरोधहरू प्राप्त भएको र चिनियाँ पक्षले अध्ययन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी दिएका छन्।
चीनको बिआरआई परियोजनाको ऋणप्रति आलोचना कायम
चीनको बिआरआई परियोजनाअन्तर्गतका ऋणहरू अन्य दातृ निकायहरूको तुलनामा महँगो रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ। पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि लिइएको ऋणको ब्याजदर वार्षिक २.७५ प्रतिशत छ, जुन एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकजस्ता संस्थाहरूको भन्दा उच्च हो। चीनले पोखरा विमानस्थललाई बिआरआई परियोजनासँग जोड्ने प्रयास गरे पनि नेपालमा यसप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया रहँदै आएको छ। आजको नागरिक दैनिकबाट