काठमाण्डौ । आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा चुनावको लागि निर्वाचन आयोगले गर्ने मतदाता शिक्षा सम्बन्धी सामाग्री रेडियोहरूले प्रसारण नगर्ने भएका छन । 

रेडियोहरूका छाता सङ्गठनहरूले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्वाचन आयोगले दिने सूचना बहिष्कार गर्ने बताएका हुन । ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (वान) महासचिव नविन राई तथा रेडियो ब्रोडकास्ट फोरम (आरविएफ)का महासचिव गोपाल पौडेलले हस्ताक्षर गर्नुभएको संयुक्त विज्ञप्ति मार्फत सूचना प्रसारण बहिष्कार गर्ने बताइएको हो । 

निर्वाचन आयोगले रेडियोहरूको लागि उपलब्ध गराएको प्रसारण शुल्क रेडियो सम्म पुग्दा अत्यन्तै न्यून भएको भन्दै रेडियोका प्रतिनिधिहरू आपत्ती जनाएका हुन । आयोगले प्रति मिनेट १ सय ७५ रुपैयाँ सम्म सूचना उपलब्ध गराएको बताए पनि त्यो रकम रेडियो सम्म पुग्दा ४० रुपैयाँ प्रति मिनेटमा सीमित भएको थियो ।

यसै विषयलाई लिएर निर्वाचन आयुक्तसँग रेडियो प्रतिनिधिहरूले गुनासो गर्दा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले रेडियोहरूले मतदाता शिक्षा सम्बन्धी सूचना प्रसारण नगरे पनि निर्वाचन रोकिन्न भन्ने जस्तो गैर जिम्मेवारी पूर्ण अभिव्यक्ति दिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।  साथै सूचना प्रसारणको लागि लिइएको प्रक्रिया समेत गलत भएको बताउदै लाखौ चलखेल भएको हुन सक्ने एसोसिएसनहरूको दावी छ । 

ब्रोडकास्टिङ एसोसिएसन अफ नेपाल (वान)का महासचिव नविन राईले निर्वाचन आयोगले रेडियोहरू प्रति गरेको व्यवहार ठिक नभएको बताउनु भयो । साथै रेडियोहरूले विगतका चुनाव सफल बनाउन खेलेको महत्वपूर्ण भूमिकालाई पनि आयोगले नजरअन्दाज गरेको उहाँको दावी छ । 

एशोसिएसनले निकालेको विज्ञप्ति 

                                                                                    प्रेश विज्ञप्ती

आसन्न आम निर्वाचन २०७९को पूर्व सन्ध्यामा आगामी मंसिर ४ गते सम्पन्न हुन गइ रहेको प्रतिनिधी सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनलाई सफल तुल्याउन आम नेपाली मतदातामा हार्दिक अपील गर्दै आफ्नो अमूल्य मत,कसैको डर धम्की करकापमा नभइ स्वविवेकी भएर देश विकासका नाममा मतदान गर्न अनुरोध नेपालका स्वतन्त्र एफ एम रेडियो सञ्चालकहरुको छाता संगठनका तर्फबाट हार्दिक अपील गर्न चाहन्छौं । 

 गाउँगाउँमा मात्र होइन, शहरका गल्ली चोकचोकमा भोट केमा र कसरी हाल्ने भनेर छलफल चलिरहेको छ । तर सञ्चार जगत यतिबेला निर्वाचन आयोग नेतृत्वसँग स्तब्ध बन्न पुगेकोछ । विगतमा निर्वाचनका बेला आयोगबाट भएको अरबौं रुपैयाँको बेरुजु अनि भ्रष्टाचारका विषयमा निर्वाचन भाँडिने डरले सञ्चार जगत चुपचाप बसेका थिए । आज पनि  निर्वाचन आयोगले वस्तु तथा सेवा खरिद प्रकृयामा अपनाएका विधिका समयदेखि एफ एम रेडियो तथा अन्य माध्यमहरुले निर्वाचन आयोगमा दिनदहाडै भइरहेको भ्रष्टाचार र अनियमितताका विषयमा बिरोध गरेका कारण  प्रतिसोधमा आज निर्वाचन आयोगबाट पाउने प्रचार प्रसार सामग्री (बिज्ञापन) वितरणमा एफ एम रेडियोलाई आयोगले अघोषित रुपमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।    

आयोगले गत कार्तिक ९ गतेबाट देशैभरि सञ्चालित एफ एम रेडियोहरुलाई सूचनामूलक सन्देश प्रशारण गर्न दिने निर्णय गर्यो । ५०० वाटभन्दा कम क्षमताका रेडियोहरुलाई प्रति मिनेट १८७ रुपैयाँका दररेटमा सन्देश बजाउन दिने निर्णयमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ःदिनेश कुमार थपलियाले हस्ताक्षर गरे । तर, त्यो निर्णय रेडियोसम्म पुग्दा प्रति मिनेट १४.६७ रुपैयाँका दरले सन्देश बजाउनु पर्ने भन्दै आदेश जारी गरियो । देशैभरिका रेडियोले पाउने शुल्कमा ८८ प्रतिशतसम्म कमिशन र घुसको चलखेल गरियो । मिति २०७९ साल भाद्र ३१ गते शुक्रबारका दिन मात्र ५ दिनको अत्यन्त छोटो समयसिमा दिएर सूचिकृत हुन सूचना प्रकाशित गर्ने र सूचिकृतका लागि अवैधानिक शर्तहरु राख्ने कार्यबाटै आयोगको नियत माथी सामूहिक रुपमा विरोध गर्दै आइ रहेका हामी स्वतन्त्र रेडियोहरुका नाममा आयोगका तर्फबाट विभिन्न संस्था मार्फत वितरण गरिएको सूचनाहरु नेपाल सरकार सञ्चार तथा  सूचना प्रविधी मन्त्रालयले तय गरिएको न्यूनत्तम दररेट भन्दा निकै कम दररेटमा उपलब्ध गराएकोमा अधिकांश एफ एम रेडियोहरुबाट प्रसारण गर्न असमर्थता जनाउँदै प्रसारण नगरेको कुराको ध्यानाकर्षणका रुपमा निर्वाचन आयोगका प्रमूख आयुक्त समक्ष मिति २०७९ साल कार्तिक १८ गतेका दिन ज्ञापन पत्र समेत बुझाएर देश भित्र सञ्चालनमा रहेका सम्पूर्ण एफ एम रेडियोहरुलाई समेत समावेश गरि सरकारी दररेटमा विज्ञापन उपलब्ध गराउन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थियौं । तर आयोग भित्रका केहि पदाधिकारीहरुले आप्mनो आर्थिक लाभमा प्रश्न उठाएको भन्दै “एफ एम रेडियोमा सूचनाहरु प्रसारण नगर्दैमा मंसिर ४ को निर्वाचन रोकिदैन ।” भन्ने अभिव्यक्ति दिंदै सम्पूर्ण एफ एम रेडियोको विज्ञापन नै रोक्ने कार्यले आयोग भित्रको आर्थिक चलखेललाई झन उदांगो बनाएको छ ।

यस्तो अवस्था आउनुमा निर्वाचन आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरु मुख्य रुपमा जिम्मेवार छन । निर्वाचन शिक्षाका नाममा वितरित सम्पूर्ण सूचनाहरुको वितरण कार्यमा, एफ एम रेडियोलाई उपलब्ध गराएइको प्रसारण दरभाउ, नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालयले कायम गरेको न्यनूत्तम दररेट भन्दा कम भएको हुनाले सो दररेटमा प्रसारण गर्दा, नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधी मन्त्रालय,बिज्ञापन बोर्डबाट जारी विज्ञापन आचार संहिता २०७९ को परिच्छेद १० अन्तर्गत आचार दफा २३ को उपदफा“क” र “ख” तथा २४ को उपदफा“क”प्रभावित हुने र सो आचार  संहिताको दण्डनीय उलंघन हुने हुनाले सो दररेटमा रेडियोहरुलाई प्राप्त निर्वाचन शिक्षाका सूचनाहरु प्रसारण नगर्न संस्थाका सदस्य एफ एम रेडियोहरुमा निर्देशन समेत जारी गरि सकिएको कुराको जानकारी गराउँदै, नेपालका स्वतन्त्र एफ एम रेडियोहरु प्रतिको सोचमा परिवर्तन ल्याउन र सम्पूर्ण एफ एम रेडियो प्रति सम्मान व्यवहार गर्न श्री निर्वाचन आयोग समक्ष अनुरोध सहित निर्वाचन आयोगका सम्पूर्ण सूचना तथा सन्देशहरुलाई बहिष्कार गर्दै आम मतदातालाई सुसूचित गर्ने कार्यमा लाग्न देशका सम्पूर्ण रेडियोकर्मिमा हार्दिक अपील सहित आयोग भित्रका आर्थिक चलखेलको पर्दाफास गर्दै देशबाट भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने कार्यमा अगाडि बढ्न हार्दिक अपीलं ।