काठमाडौं — मुलुकको सुस्त अर्थतन्त्रको प्रत्यक्ष असर सरकारको आम्दानीमा पर्न थालेको छ। आर्थिक गतिविधि मन्द हुँदा सरकारले राजस्व संकलन लक्ष्य भेट्टाउन सकेको छैन, जसका कारण चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनासम्म सरकारको वित्तीय घाटा २ खर्ब रुपैयाँ नाघेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म सरकारको कुल आम्दानी ९ खर्ब ४२ अर्ब ८८ करोडमा सीमित हुँदा खर्च ११ खर्ब ४६ अर्ब ५९ करोड पुगेको हो।

राजस्व संकलनको अवस्था कमजोर हुँदा चालु खर्च धान्न पनि चुनौती देखिएको छ। गत वर्षको तुलनामा चालु वर्षमा राजस्व संकलन करिब ११.५ प्रतिशतले बढेको देखिए पनि यो सरकारको वार्षिक लक्ष्यको मात्र ६४.५२ प्रतिशत हो। वैशाखसम्मको संकलन मासिक लक्ष्यभन्दा करिब २ खर्ब रुपैयाँ कम रहेको छ।

पुँजीगत खर्चमा समेत लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। वैशाखसम्म १ खर्ब १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ३३.५८ प्रतिशत हो। गत वर्षको सोही अवधिमा ३६.१८ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो।

अर्थविद् डिल्लीराज खनालका अनुसार राज्यको संस्थागत कमजोरी, नीति कार्यान्वयनमा लचकता, जवाफदेहिताको अभाव, र बजेट विनियोजनमा देखिएको अव्यवस्थाले पुँजीगत खर्च कमजोर बनेको हो।

यसैबीच सरकारको चालु खर्च भने बढिरहेको छ। हालसम्म ७ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ६६.९८ प्रतिशत हो। गत वर्ष यस अवधिमा ६५.३ प्रतिशत खर्च भएको थियो।

सरकारले १६ खर्ब ९२ अर्बमा बजेट परिमार्जन गरेपछि चालु खर्च १० खर्ब २९ अर्ब र पुँजीगत खर्च २ खर्ब ९९ अर्ब कायम गरिएको छ। तर राजस्व संकलन लक्ष्य पुरा नहुँदा बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण बनेको छ।