काठमाडाैं - नेपाल प्रेस युनियनको आयोजनामा वैशाख २७ गतेदेखि सुरु भएको अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया समिट वैशाख ३० गते लोमान्थाङमा २० बुँदे घोषणा पत्र सार्वजनिक गर्दै सम्पन्न भएको छ। समिटको प्रारम्भ ललितपुरबाट भई पोखरा, जोमसोम हुँदै अन्ततः लोमान्थाङमा घोषणापत्र सार्वजनिक गरी समापन गरिएको हो। युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले उक्त घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै समिटमा लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार सुरक्षादेखि जलवायु संकटसम्मका विविध विषयमा गहन छलफल भएको जानकारी दिए। अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघको सहकार्यमा सम्पन्न उक्त सम्मेलनले सञ्चार माध्यममार्फत लोकतन्त्र सुदृढीकरण र वातावरणीय संकटको सामना गर्न नयाँ दिशा तय गरेको उनले उल्लेख गरे।

भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, बुल्गेरिया लगायत विभिन्न देशका पत्रकारहरूको सहभागिता रहेको समिटमा करिब १४० स्वदेशी तथा विदेशी पत्रकारहरूको उपस्थिति थियो। प्रेस युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले सम्मेलनमा डिजिटल प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई), अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र जलवायु संकटसम्बन्धी विषयमा व्यापक छलफल भएको बताए। उपराष्ट्रपतिद्वारा उद्घाटन गरिएको यस कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारकर्मीहरूले पत्रकार सुरक्षाको चुनौतीमा साझा पहल आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए।

घोषणा पत्रले लोकतन्त्रलाई विकासको आधार मानेर अभिव्यक्ति, प्रेस स्वतन्त्रता र सूचनाको अधिकारको संवैधानिक कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ। यसले अतिवाद, लोकप्रियतावाद र खराब शासकीय प्रवृत्तिका खतरा विरुद्ध नागरिक समाज र राजनीतिक दललाई सहकार्य गर्न आह्वान गरेको छ। लोमान्थाङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष टाँसी नोर्बु गुरुङले मुस्ताङको जलवायु संकटसम्बन्धी विषय समावेश भएकोमा धन्यवाद व्यक्त गरे।

सम्मेलनमा नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्व अध्यक्षहरू हरिहर विरही, तारानाथ दाहाल, धर्मेन्द्र झा, विपुल पोखरेल, साथै खोज पत्रकारिता केन्द्रका सम्पादक किरण नेपाल, वरिष्ठ पत्रकार हरि बहादुर थापा, बाला अधिकारी र अन्तर्राष्ट्रिय पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष सबिना इन्दरजितले सहभागिता जनाएका थिए। लोकतन्त्र र प्रेस स्वतन्त्रतासम्बन्धी काठमाडौंमा आयोजित छुट्टै प्यानलमा पूर्व सञ्चार मन्त्रीहरू दिलेन्द्र बडु, पार्वत गुरुङ, रेखा शर्मा र विश्लेषक डा. हरि शर्माले पनि विचार राखेका थिए।

घोषणापत्रमा आर्थिक चुनौती र कानुनी प्रतिबन्धका कारण प्रेस स्वतन्त्रता जोखिममा परेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै स्वतन्त्र मिडियाका लागि अनुकूल नीतिको खाँचो औंल्याइएको छ। डिजिटल साक्षरताको अभिवृद्धि, स्थानीय सञ्चार प्रणालीको सुदृढीकरण र जलवायु कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषयमा समेत आह्वान गरिएको छ। साथै, सूचनाको पहुँच र पारदर्शिताले मात्र जलवायु संकटको समाधान सम्भव हुने भन्दै सूचित समाज निर्माणमा जोड दिइएको छ।

घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदामा परेको प्रभावप्रति पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ। कोराला नाका सञ्चालन, कालीगण्डकी करिडोर निर्माण तथा मुक्तिनाथ–कैलाश मानसरोवर धार्मिक मार्ग विकासमार्फत धार्मिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ। समिटले लोकतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र वातावरणीय दिगोपनबीचको सम्बन्धलाई स्पष्ट पार्दै विश्वव्यापी चुनौतीहरूसँग जुझ्न सक्ने नयाँ आधार प्रस्तुत गरेको छ।