काठमाडौं । सरकारले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा संलग्न हुन सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने गरी कार्यविधी स्वीकृत गरेको छ । यस प्रकारको सुविधा दिने भनेर लामो समयदेखि बजेट तथा सरकारको नीति कार्यक्रममा समेटिएको भए पनि यही ११ माघमा मात्रै कार्यविधी स्वीकृत भएको हो ।

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको कार्यविधी अनुसार स्टार्टअप उद्यमीले बैंकबाट बढीमा २५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउने छन् । यस्तो कर्जा बढीमा ५ वर्षभित्र तिरिसक्ने गरी लिनु पर्ने छ । एक वर्षभन्दा धेरै ग्रेस अवधि उपलब्ध गराउन पनि पाइने छैन । ऋण दिने बैंकले ५ लाखसम्मको कर्जा भए एकै किस्तामा पैसा दिने छ । १५ लाखसम्मको कर्जा भए दुई किस्तामा र २५ लाखसम्मको कर्जा भए तीन किस्तामा ऋण प्रवाह गर्ने छ ।

यसरी दिइएको कर्जालाई निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमार्फत सुरक्षण गराउनु पर्ने र कर्जा रकमको बढीमा ०.१ प्रतिशतसम्म बैंकले सेवा शुल्क लिन पाउने छ । यस प्रकारको कर्जा प्राप्त गर्न स्टार्टअप उद्यमीले ‘नवीन प्रविधि वा सृजनशील सोच’को प्रयोग गरेको हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त छ ।

यस्ता कम्पनीहरुको कुल चुक्ता पूँजी २ लाखदेखि १० लाखसम्म भएको, कुल कारोबार वार्षिक २ करोड रुपैयाँ ननाघेको र घरजग्गाको मूल्य बाहेकको स्थिर पूँजी पनि २ करोड भन्दा बढी नभएको हुनु पर्ने कार्यविधीमा उल्लेख छ । सरकारी निकायमा दर्ता नभएका, विदेशबाट वस्तु वा सेवा आयात गरेर बेच्ने, कालो सूचीमा परेका र ‘होल्डिङ’ तथा लगानी कम्पनीका रुपमा दर्ता भएका संस्थाले यस प्रकारको कर्जा पाउन सक्ने छैनन् ।

यस्तो कर्जा प्राप्त गर्ने ऋणीका लागि पनि कार्यविधीले कठोर शर्तहरु तोकेको छ । यस्तो कर्जा लिएर कसैले तिरेन भने बैंकले उक्त कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरेर सो बराबरको प्रोभिजन त गर्नै पर्छ । तर ऋणीको पनि राहदानी रोक्का हुने, उद्यमीको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको खाता रोक्का हुने व्यवस्था गरिएको छ । उद्यमीको नाममा रहेको कुनै पनि चल अचल सम्पत्ती विक्री गर्न बन्देज लगाउने र नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता लगायत अन्य नागरिक सुविधाबाट बञ्चित गरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

केवल ३ प्रतिशत ब्याजमा पाइने यस्तो कर्जा सुविधा लिन सरकारले १६ वटा क्षेत्र तोकेको छ । यसमा कृषि तथा पशुपन्छी, वन पैदावार, पर्यटन, विज्ञान–प्रविधि, मावन स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात तथा पारवहन, अटोमोबाइल, परम्परागत सीप सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, फोहोर व्यवस्थापन र वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन, नविकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनिकरण छन् । यी क्षेत्रमा नवीन सोच, प्रविधी वा प्रणालीको प्रयोग गरेर वस्तु तथा सेवा उत्पादन र वितरण गर्ने उद्यमीले उक्त सहुलियत कर्जामा आवेदन दिन पाउने छन् ।

दर्ता भएको ७ वर्ष ननाघेका उद्यमलेमात्रै यस प्रकारको कर्जा प्राप्त गर्न सक्छन् । यसका लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले कोष स्थापना र सञ्चालन तथा नियमन गर्ने छ । सरकारले हरेक साल छुटयउन बजेट यस कोषमा जम्मा हुने छ र त्यही पैसा बैंकमा पुग्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले स्टार्टअप कर्जाका लागि भनेर २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।