काठमाडौं – सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित लगानीमैत्री कानुन कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। लगानीकर्तालाई सहज बनाउने उद्देश्यले तयार पारिएका विभिन्न विधेयक संसद्बाट पारित भएसँगै आइतबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रमाणित गरेका छन्।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार तथा लगानी अभिवृद्धि सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, सहकारी सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक पारित भइसकेका छन्। यी कानुनले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने विश्वास लिइएको छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायतका संस्थाले लगानी प्रोत्साहनका लागि कानुन सुधार गर्न माग गर्दै आएका थिए। लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले नौ कानुन संशोधन गर्दै लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्न कानुनी सुधार गरेको हो।

सरकारले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनलाई परिमार्जन गरी विदेशी लगानी प्रक्रियालाई सरलीकरण गरेको छ। कम्पनी दर्ता सहज बनाइए पनि बन्द गर्ने प्रक्रियामा झन्झट कम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। अब कुनै कम्पनी खारेज गर्दा तिर्नुपर्ने जरिवानामा छुट दिइएको छ।

स्टार्टअप कम्पनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न स्वेट सेयर प्रणाली लागू गरिएको छ, जसअनुसार स्टार्टअपमा ४० प्रतिशतसम्म स्वेट सेयर जारी गर्न सकिनेछ। बौद्धिक सम्पत्ति, प्राविधिक ज्ञान, व्यापारिक ख्याति (गुडविल) तथा अन्य सेवा प्रदान गरेबापत पनि स्वेट सेयर दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

बैंक, वित्तीय तथा बीमा क्षेत्रमा बाहेक अन्य पब्लिक कम्पनीको सञ्चालक पदमा एउटै उद्देश्य भएका कम्पनीका व्यक्तिहरू रहन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ।

विदेशी लगानी सहज बनाउन विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यवस्था विस्तार गरिएको छ। हवाई सेवा, कृषि प्रविधि तथा यान्त्रिकीकरण क्षेत्रमा विदेशी लगानी खुला गरिएको छ।

राजस्व विवाद समाधानका लागि पनि नयाँ कानुनी प्रावधान ल्याइएका छन्। तीन करोड रुपैयाँसम्मको राजस्व विवादमा न्यायाधिकरणमा मुद्दा दायर नगरी राजस्व चुहावट अनुसन्धान विभागले नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

सरकारी ठेक्कापट्टामा उत्पन्न विवादलाई द्रुत मध्यस्थताबाट समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।

निजी क्षेत्रले विगतदेखि उठाउँदै आएका कानुनी सुधारका माग पूरा हुन थालेको भन्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएको जनाएको छ।